भाईंंदर : वाढती वाहतूककोंडी रोखणे आणि शहरी प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ९ मार्चपासून राज्यभर नवीन ऑटोरिक्षांना परवाना देण्यास स्थगिती देण्यात येत आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. तथापि, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत, यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
सरनाईक म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट करत भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री या नात्याने यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर केंद्राने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१९ अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक लवचिकता देण्यात आली असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
उपाययोजनांवर भर द्या - केंद्र सरकार
मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य सरकारांना प्रवासी व मालवाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारांना लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळा
याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटोरिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांगलादेशी नागरिकांना अवैधरितीने दिल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. आतापर्यंत राज्यभरात सरसकट १४ लाखांपर्यंत ऑटोरिक्षा परवाने दिलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटोरिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार सरकारने योग्य पद्धतीने हाताळावा, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांवर विचार करणार आहे, असेही सरनाईक यांनी सांगितले.
