मुंबई : विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘होऊ द्या खर्च’ म्हणत लोकानुयायी योजनांची उधळण केलेल्या महायुतीला आता सत्तेवर पुन्हा येताच उत्पन्न व खर्चाची तोंडमिळवणी करताना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा ७ लाख कोटीं रुपयांचा व ४५ हजार ८९१ कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सोमवारी विधानसभेत सादर केला. मात्र, या बजेटमध्ये शेतकरी व लाडक्या बहिणींच्या पदरी निराशाच आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशानंतर महायुतीचा पहिलाच अर्थसंकल्प सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांवर कुठलीही करवाढ केली नसली तरी महसूल वाढीसाठी ३० लाखांवरील इलेक्ट्रीक वाहनांवर ६ टक्के कर आकारणी; सीएनजी, एलपीजी वाहनांवर १ टक्के कर आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, अशी घोषणा महायुतीने केली होती, तीही पूर्ण न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला असून वर्सोवा - मढ, वर्सोवा ते भाईंदर भुयारी मार्ग बांधण्यात येणार असून त्यासाठी ६४ हजार ७८३ कोटींची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. तर संगमेश्वर येथे संभाजी महाराजांचे भव्य स्मारक उभारणार, अशी घोषणा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
सन २०२५ - २६ च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी, तर महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे, तर ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची तूट दर्शवण्यात आली आहे. राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता यंदाच्या अर्थसंकल्पात कुठल्याही नवीन घोषणा जाहीर करण्यात आलेल्या नाही.
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत ८ हजार कोटींची कामे
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत ३ हजार ५८२ गावे जोडणाऱ्या १४ हजार किलोमीटर लांबीच्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांसाठी व राज्य महामार्गाना जोडणाऱ्या अशा प्रकल्पांसाठी ३० हजार १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ८ हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणार!
‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही...’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील, असे अजित पवार म्हणाले.
लाडक्या बहिणींसाठी ३६ हजार कोटी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी सन २०२४ - २५ च्या अर्थसंकल्पात ४६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे २ कोटी ५३ लाख महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला. त्यासाठी ३३ हजार दोन कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी एकूण ३६ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ६४ हजार कोटींचा खर्च
मुंबई उपनगरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी वर्सोवा ते मढ, वर्सोवा ते भाईंदर कोस्टल रोड, मुलुंड - गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग यासाठी ६४ हजार ७८३ कोटींचा खर्च. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळदरम्यान मेट्रोचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्याच्याशी सुसंगत असे राज्याचे बजेट असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
५० लाख रोजगार निर्माण करणार
महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात येणार आहे. पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे, असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाले.
गड, किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष ; स्मारकांवर भर
राज्यातील गड व किल्ल्यांची दुरवस्था झाली असून त्यांची डागडुजी, देखभाल करणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, राज्य सरकारने महाराजांच्या गड, किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करत भव्य स्मारक उभारण्यावर अर्थसंकल्पात जोर दिला आहे.
तळेगाव - चाकण - शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या २५ किमी लांबीचा चारपदरी उन्नत मार्ग बांधण्यात येणार असून यासाठी ६ हजार ४९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ३ ऑक्टोबर रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात यापुढे ३ ऑक्टोबर हा ‘अभिजात मराठी भाषा दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे.
बजेटमध्ये ऊर्जा विभागासाठी २१ हजार ५३४ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. तर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागासाठी २४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प असा -
महसुली तूट
४५ हजार ८९१ कोटी रुपये
महसूल उत्पन्न
५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी
महसुली खर्च
६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी
वित्तीय तूट
१,३६,२३४ कोटी
एकूण बजेटचा आकार
७ लाख २० हजार
महसूल वाढीसाठी उपाययोजना
थकबाकीबाबत तडजोड करण्यासाठी ‘अभय योजना’.
मुद्रांक शुल्कात सध्या १०० रुपये आकारले जातात, मात्र आता एकाच व्यवहाराच्या पूर्ततेसाठी एकापेक्षा अधिक दस्तावेज असल्यास १ हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार.
राज्यात ७,५०० किलो वजनाची वाहतूक करणाऱ्या हलक्या वाहनांवर एकरकमी वाहनांच्या किमतीच्या ७ टक्के दराने कर आकारणी करण्यात येणार असून त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत ६२५ कोटींचा महसूल जमा होणार.
बांधकामासाठी कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर्स आणि एस्कॅव्हेटर्स या प्रकारातील वाहनांना एकरकमी वाहनांच्या किमतीच्या ७ टक्के कर आकारणी करण्यात येणार असून राज्याच्या तिजोरीत यामुळे १८० कोटींचा महसूल जमा होईल.
३० लाखांवरील इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के दराने कर आकारणी.
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
वित्तीय तूट : राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे.
भांडवली खर्च : आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून, भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकासदरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलियन डॉलरवरून २०३० पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर तर २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे जसे की वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरिडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प यामुळे हे क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
नवीन औद्योगिक धोरण : विकसित भारत - विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरिता “मेक इन महाराष्ट्र”द्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व ५० लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.
कृषी क्षेत्र : कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक ३.३% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर ८.७% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरिता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्यवर्धन, सिचंन सुविधा, विजेची गरज भागविण्यासाठी सौरऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.
निधी उभारणी : केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील.
-वस्तू व सेवा करातून राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे.
-महत्त्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरिता केंद्रीय सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य,सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्याससारखे नावीण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.
-राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
-दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग व जिल्हा रस्त्यांना सर्वाधिक आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.
नवे गृहनिर्माण धोरण लवकरच : सर्वांसाठी घरे हे उद्दिष्ट येत्या ५ वर्षांत साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी १५ हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
वार्षिक योजनेत वाढ : नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत ६२ हजार ५६० कोटीची म्हणजेच ३३ टक्के वाढ करण्यात आली असून अनुसूचित जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत ४२ टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
योजनांच्या मूल्यमापनासाठी समिती : राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करून त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
योजनांचा लाभ केवळ डीबीटीद्वारे : थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पद्धत राबविण्यात येत आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटीद्वारे देण्यात येईल.
स्मारके, तीर्थक्षेत्रासाठी तरतूद : राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात येत आहे अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, तीर्थक्षेत्र विकास, पर्यटनस्थळ विकसित करण्याच्या विविध प्रकल्पांना तरतूद करण्यात आली आहे.
- राज्यातील जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत.
- क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी धोरणे आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणालीत स्मार्ट पीडीएस आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.
- आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे नेतृत्व अधोरेखित करण्यासाठी विविध महोत्सव व कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील.
- राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायिक शिक्षणात सहभाग वाढविण्याकरिता शिक्षण व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे.
- कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र केलाय कर्जबाजारी - उद्धव ठाकरे
महायुती सरकारने सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा गेल्या १० हजार वर्षांतील सर्वात बोगस अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प पाहून मला आचार्य अत्रे यांची आठवण झाली. आज ते असते तर असा बोगस अर्थसंकल्प मी मागच्या १० हजार वर्षांत पाहिला नाही, असे ते म्हणाले असते. उद्याचा सूर्य उगवेल, सर्वांना प्रकाश मिळेल व त्यातून व्हिटामिन बीसुद्धा मिळेल, अशा आशयाचे हे बजेट आहे. ‘मारल्या होत्या थापा भारी आणि महाराष्ट्र केलाय कर्जबाजारी,’ अशी घणाघाती टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.
अर्थसंकल्प संतुलित आणि लोकाभिमुख - फडणवीस
राज्याचा नवा अर्थसंकल्प हा "संतुलित आणि लोकाभिमुख" असून तो विकसित भारतातील विकसित महाराष्ट्राच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे. हा अर्थसंकल्प कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकास या पाच सूत्रांवर आधारित आहे. राज्याला प्रभावी महसूल संकलन आणि खर्चामुळे वित्तीय तूट २.९% वरून २.७% पर्यंत कमी करण्यात यश आले आहे. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आता ७ लाख कोटींच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. यामुळे तो भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य अर्थव्यवस्थांपैकी एक ठरला आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महायुतीच्या अर्थसंकल्पाची प्रशंसा केली.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी 'चॅम्पियन अर्थसंकल्प' - एकनाथ शिंदे
यंदाचा अर्थसंकल्प 'चॅम्पियन अर्थसंकल्प' आहे. तो कल्याणकारी योजनांना आणि पायाभूत सुविधा विस्ताराला योग्य तोडगा देणारा आहे. अमेरिकेसारख्या देशांचा विकास हा त्यांच्या मजबूत पायाभूत सुविधांमुळे शक्य झाला आहे. अर्थसंकल्पात रस्ते, पूल आणि बंदरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकासात आघाडीवर राहील आणि गुंतवणूकदारांचे आकर्षण ठरेल. 'लाडकी बहीण योजना' बंद होणार असल्याच्या केवळ अफवाच आहे. या उपक्रमासाठी सरकारने ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. विरोधी पक्षांनी चुकीच्या दाव्या केला की, आम्ही ही योजना बंद करू. मात्र आम्ही केवळ आर्थिक मदत देत नाही तर महिलांना स्वावलंबी बनवत आहोत. कोणत्याही कल्याणकारी योजना रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याउलट आम्ही पायाभूत सुविधा विकासाला गती दिली आहे. विकास हे आमचे ध्येय आहे आणि जनकल्याण हे आमचे उद्दिष्ट आहे. हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या निर्मितीत महाराष्ट्राची महत्त्वाची भूमिका दर्शवतो.
