मुंबई : राज्याच्या सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवत शेतकरी सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. याशिवाय शेतकरी कर्जमाफी, कृषी समृद्धी योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, डिजिटल शेती, कृषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कृषी व्यवस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ यंदाही सुरू ठेवण्यात येणार असून त्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ या योजनांद्वारे कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा आणि सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.
राज्यात डिजिटल शेतीला चालना देण्यासाठी महाविस्तार एआय ॲप प्रभावीपणे वापरण्यात येणार आहे. या ॲपच्या माध्यमातून ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान, पीक व्यवस्थापन आणि बाजारभावाची माहिती दिली जात आहे. या ॲपमध्ये आदिवासी समाजासाठी भिली भाषेचा समावेश करण्यात आला असून ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठी ‘वसुधा स्मार्ट सेवा’ सुरू करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रांद्वारे कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येईल. विद्यार्थी, संशोधक, शेतकरी आणि उद्योजकांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. एआयच्या मदतीने उत्पादन खर्चात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊन उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले.
राज्यात ॲग्रिस्टॅक योजनेसाठी १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध डिजिटल सेवा आणि डेटा आधारित सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आता या योजनेत आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय २०२६ ते २०२९ या कालावधीत कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करून पुढील दोन वर्षांत ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेतकरी अपघात योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतमजुरांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम आणि योजना राबविण्यात येणार असून गोपालन, कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन क्षेत्रातील महिलांसाठी विशेष उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.
मत्स्यसंपदा योजनेसाठी १,२४० कोटींची तरतूद
कृषी विभागाशी संबंधित विविध योजनांद्वारे ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि शेतीपूरक क्षेत्र बळकट करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अंतर्गत दरवर्षी १ हजार २४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्याचा लाभ २० हजार ५९४ मासेमारांना होणार आहे. पशुधन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
कृषी जीडीपी ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट
राज्याचा कृषी जीडीपी २०४७ पर्यंत ५५ अब्ज डॉलरवरून ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते १५ प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना सेवा सुलभ करण्यासाठी महावेद, महाडीबीटी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था तयार करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र ॲॅग्रिकल्चर डेटा एक्स्चेंज आणि एआय सक्षम सँडबॉक्स असे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.
