मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी देण्याचा निर्णय ३० जूनपर्यंत घेण्याचे आश्वासन देणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. मात्र, त्याचवेळी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांना महिना २,१०० रुपये देण्याच्या आश्वासनावर फडणवीस यांनी मौन पाळले. फडणवीस यांनी सन २०२६-२७ चा सादर केलेला अर्थसंकल्प एकूण चार स्तंभांवर आधारित असून, त्यात प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासनावर भर देण्यात आला आहे.
महसुली उत्पन्न वाढीसाठी नवे स्रोत शोधणाऱ्या फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात जुन्या खासगी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करून वाहनधारकांच्या खिशात हात घातला आहे. याशिवाय कमी मुद्रांकावर दस्त निष्पादित केल्यास होणाऱ्या दंडात्मक तरतुदीची फेररचना करून दंड पाच हजार रुपयांवरून थेट एक लाख रुपयांपर्यंत प्रस्तावित केला आहे. शेतकरी कर्जमाफी वगळता मोठ्या आर्थिक दायित्वाच्या योजनांना अर्थसंकल्पात बगल देण्यात आल्याने सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांपर्यंत नियंत्रित ठेवण्यात फडणवीस यशस्वी झाले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. गेल्या काही वर्षात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचा अर्थसंकल्प हे समीकरण रुढ झाले होते. मात्र, अजितदादांच्या अपघाती निधनामुळे फडणवीस यांना शुक्रवारी विधानसभेत राज्याचा सन २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तर विधान परिषदेत वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्प मांडला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' डोळ्यासमोर ठेवून कृषी, ऊर्जा, सिंचन, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, उद्योग क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीवर अधिक भर देताना सरकारने राज्याच्या प्रगतीचे चक्र वेगाने फिरेल याची काळजी घेतली आहे. प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देताना अर्थसंकल्पात प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांचा आधार घेण्यात आला आहे.
या घोषणेमुळे राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना अलीकडच्या काळात चौथ्यांदा कर्जमाफी मिळणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’तून शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे सरकारने २०१९ मध्ये ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती.
शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणातून सुटका व्हावी म्हणून अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्याअध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु, या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याशिवाय कर्जमाफी योजनेसाठी अटीशर्तीसुद्धा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत.
शेतकऱ्यांसाठी चौथी कर्जमाफी
विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत फडणवीस यांनी आज अर्थसंकल्पात 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.
अजितदादांच्या स्मारकाची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्मरण केले. अजितदादांच्या निधनाने राज्याच्या सार्वजनिक जीवनात आणि प्रशासनात मोठी पोकळी निर्माण झाल्याचे नमूद करत फडणवीस यांनी दादांच्या स्मृतीला अभिवादन केले. अजित पवार यांना श्रद्धांजली म्हणून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला साजेसे भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. तसेच त्यांच्या नावाने ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ सुरू करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी जाहीर केले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये
पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ दिला जाईल. कर्जमाफीसोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये
पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन लाभ देण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ दिला जाईल. कर्जमाफीसोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
२०२६-२७ वर्षातील अर्थसंकल्पीय अंदाज
महसुली जमा - ६ लाख १६ हजार ९९ कोटी रुपये
महसुली खर्च -६ लाख ५६ हजार ६५१ कोटी रुपये
महसुली तूट - ४० हजार ५५२ कोटी रुपये
एकूण खर्च - ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपये
राजकोषीय तूट - १ लाख ५० हजार ४९१ कोटी रुपये
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये
१ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे दमदार वाटचाल
२०४७ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची करणार
शेतीत एआयचा वापर करणार
राज्यातील गावे कॉंक्रीटच्या रस्त्यांनी जोडणार
मत्स्यसंपदा योजनेसाठी १,२४० कोटींची तरतूद
स्टार्टअप, युनिकॉर्नमध्ये महाराष्ट्र नंबर १
अनुसूचित जाती घटकासाठी २३,१५० कोटी रुपये
शहरी आरोग्य आयुक्तालयाची स्थापना करणार
शेतीचा जीडीपी ५५ अब्ज डॉलरवरून ५०० अब्ज डॉलरवर नेणार
उद्योग क्षेत्राचे स्थूल उत्पन्न १५०० अब्ज डॉलरवर नेणार
सेवा क्षेत्राचे स्थूल उत्पन्न ३००० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य
मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूरमध्ये मेट्रोचे जाळे विस्तारणार
१८ अतिविशाल औद्योगिक केंद्र उभारणार
