मुंबई : शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे नागरिकांची कामे तातडीने मार्गी लावणे नागरिक शासन व प्रशासन यांच्यातील संवाद वाढवणे यासाठी ४८ विभागासाठी दुसऱ्या टप्प्यात १५० दिवसांचा कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला.
यात विकसित महाराष्ट्र २०४७ चा रोड मॅप तयार करणे, सर्व सेवा ऑनलाईन करणे, प्रशासकीय सुधारणा या गोष्टीचा १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे. ६ मे ते २ ऑक्टोबर दरम्यान १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला असून पहिला टप्पा २०२९, दुसरा टप्पा २०३५ तर तिसरा टप्पा २०४७ असणार आहे. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागाचा सत्कार २ ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. चौंडी येथे मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्विकारल्यानंतर राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील कामांची झाडाझडती घेतली. त्यानंतर प्रत्येक विभागाला विकास कामासह, नागरिकांना सोयीसुविधा देण्यासह प्रशासकीय सुधारणा आणणे यासाठी १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला होता. या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात महिला व बाल विकास विभागाने पहिला नंबर पटकावला. १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात राज्यातील १२,५०० शासकीय कार्यालये सहभागी झाली. मंत्रालयातील ४८ विभाग या कार्यक्रमात सहभागी झाले. या विभागातील ९०२ विषयांवर धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असताना ७०६ विषयांवर आधारित निर्णय घेऊन आवश्यक बदल केले. काही धोरणात्मक बदल करण्यात आले. काही प्रक्रियात्मक बदल करण्यात आले. १०० दिवसांचा कार्यक्रम यशस्वी झाल्यानंतर आता १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाची सुरुवात मंगळवार ६ मे पासून झाली आहे.
अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन; युवराज यशवंतराव होळकर यांचीही उपस्थिती
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील चौंडी येथे होणाऱ्या मंत्रिपरिषद बैठकीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ चौंडीत दाखल झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ सदस्यांसह पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक परिसराला भेट देऊन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे सभापती प्रा राम शिंदे, जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, होळकर घराण्याचे १६ वे वंशज युवराज यशवंतराव होळकर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष अण्णासाहेब डांगे आदींसह मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक आणि त्याच परिसरात असलेल्या महादेव मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले. स्मारक परिसरात सुरू असलेले गढीचे नूतनीकरण, नक्षत्र उद्यान, संरक्षक भिंत, शिल्प, संग्रहालय, शिवसृष्टी या प्रगतीपथावरील कामांची पाहणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे निवास, स्वयंपाकघर, देवघर, ओसरी, तुळशी वृंदावन, बैठकीचे ठिकाण, धान्य साठविण्याचे ठिकाण, दरबार या स्थळांची पाहणीही केली.
अहिल्यादेवींवरील जीवनकार्याचा गौरव; मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटांची निर्मिती
मुंबई : पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जीवनातील कार्याचा गौरव, त्यांच्या कार्याची जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण व्हावी यासाठी मराठीसह बहुभाषिक चित्रपटांची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी चौंडी येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाच्या निमित्ताने त्यांच्या कार्याचा गौरव व्हावा, त्यांच्या कार्याची दृष्य स्वरुपात जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण व्हावी, यासाठी मराठीसह विविध भाषांमध्ये चित्रपट निर्मिती करण्यात येणार आहे. या चित्रपटाचे प्रदर्शन जागतिक स्तरावर करण्यात येणार आहे. तसेच चित्रपट दूरदर्शन आणि ओटीटी माध्यमावरुन प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.
चित्रपट निर्मितीसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगाव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या निर्मितीसाठीची संस्था आणि दिग्दर्शक निवडीसाठी सात एप्रिल २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
राहुरीत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
राहुरी येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठीच्या आवश्यक पदांना मंजुरी देण्यात आली. राहुरी येथे सध्या चार दिवाणी न्यायालये कनिष्ठ स्तर कार्यरत आहेत. त्यापुढील स्तरावरील येथील प्रकरणे अहिल्यानगर येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय येथे चालविली जातात. न्यायालयातील चालू दिवाणी व फौजदारी प्रकरणाची संख्या अनुक्रमे ९ हजार २३५ व २१ हजार ८४२ आहेत. राहुरी ते अहिल्यानगर न्यायालयामधील अंतर ४५ किलोमीटर आहे. राहुरी तालुक्याची सीमा संगमनेर तालुक्यापर्यंत लांब आहे. त्यामुळे पक्षकारांना दूर अंतरावर जावे लागते. न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणे, अहिल्यानगर न्यायालयापासूनचे अंतर, न्यायदान कक्षाची उपलब्धता या बाबींचा विचार करून, उच्च न्यायालयाच्या "न्यायालय स्थापना समितीने" राहुरी, जि. अहिल्यानगर येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापण्यास मान्यता दिली आहे.
तलाव, घाट जतनासाठी निधी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी महाराष्ट्रात उभारलेल्या तलाव, बारव, कुंड, घाट विहिरी आणि पाणी वाटप प्रणालीच्या जतनासाठी विशेष योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. मृद व जलसंधारण विभागामार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील ३४ योजनांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. या व्यतिरिक्त सर्व्हेक्षणात आढळून येणाऱ्या पाणी वाटप प्रणालीचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये जलाशयातील गाळ काढणे, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण करणे आदी कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी सुमारे ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या योजनेमध्ये एकूण ३४ जलाशयांची कामे करण्यात येतील.
वसतीगृह योजनेला अहिल्यादेवींचे नाव
धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणा-या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी महसूल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी वसतीगृह बांधण्याच्या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना नाव देण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील महसूल विभागाच्या मुख्यालयी धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजी नगर, नाशिक, नागपूर, अमरावती येथे वसतीगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याच्या योजनेला राजे यशवंतराव होळकर यांचे नाव देण्याच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली.
मिशन महाग्रामला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ
ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या मिशन महाग्राम कार्यक्रमाला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशनच्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान टप्पा दोन म्हणजेच मिशन महाग्राम राबविण्यास सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीसाठी मान्यता देण्यात आली होती. या मिशन महाग्रामला खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रतिसाद पाहता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान गावे सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे.
