मुंबई : महायुती सरकारने सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मतदारांना गोंजारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे तब्बल ३८ प्रस्ताव मंजूर केल्याने विधानसभा निवडणूक अगदी उंबरठ्यावर आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यापूर्वी, २३ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही तब्बल २६ प्रस्तावांना महायुती सरकारने मंजुरी दिली होती. राज्य सरकारने केवळ दोन बैठकीत ७० हून अधिक प्रस्ताव मंजूर केल्याने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कोट्यवधी रुपयांची मतपेरणी महायुती सरकारने केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयांद्वारे जात, धर्म व विकासाची त्रिसूत्री राज्य सरकारने साधली आहे.
विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल कधीही वाजेल, आचारसंहिता कधीही लागू होण्याचे संकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आचारसंहिता लागू होण्याआधी महायुती सरकारने घाईघाईने सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषणांचा पाऊस पाडला. कोतवालांच्या मानधनात १० टक्के वाढ, ग्राम रोजगार सेवकांना ८ हजार रुपये मानधन व प्रोत्साहन अनुदान, केंद्र सरकारच्या मिठागर जमिनींवर दुर्बलांसाठी घर योजना, अशा तब्बल ३८ निर्णयांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती, ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देत १२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता, असे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीत ४९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २,३९८ कोटी जमा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच ‘एमएमआरडीए’ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता व जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत, ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार, नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार, रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा, राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार, जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता, लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता, धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन, धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना आदी निर्णय घेण्यात आले.
त्याचबरोबर सरकारने अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले, सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य, राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ, नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारित, आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती, राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण, आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५, बार्टीच्या धरतीवर ‘वनार्टी’ स्वायत्त संस्था, मेट्रो-३ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, पंचगंगा नदी प्रदूषण : सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार, राज्यात ४,८६० विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती, शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय, राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण, डाळिंब व सीताफळ इस्टेट उभारणार, महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा आदी निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले.
महत्त्वाचे निर्णय
-देशी गायी नव्हे, आता ‘राज्य माता गोमाता’
-मराठा आरक्षणासाठी माजी न्या. संदीप शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला
-दुर्बलांच्या घरांसाठी मिठागरची २५५ एकर जमीन
-ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्प
-ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती
-कोतवालांच्या मानधनात वाढ, अनुकंपा धोरणही लागू
-ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ
-रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराज नगरच्या एसआरए प्रकल्पाला गती
-भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा
-पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प
-सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती, मृत्यू उपदानाची मर्यादा १४ लाखांवरून २० लाख
