मुंबई : राज्यात बळजबरीने आणि आर्थिक मदतीचे आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६' या नव्या कायद्याच्या मसुद्याला गुरुवारी मंजुरी दिली. या अधिनियमाच्या मसुद्यात जबरदस्तीने धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंतच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून तो मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर हा कायदा राज्यात लागू होईल. सक्तीने आणि आमिष दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याचे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीत भाजपने दिले होते. त्यानुसार हा कायदा करण्यात येत असल्याचे मंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.
देशातील काही राज्यांनी फसवणूक करून, आमिष दाखवून किंवा जोरजबरदस्तीने केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. राज्यात जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात असल्याच्या तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी तसेच इतर राज्यातील यासंदर्भातील कायद्यांचा आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी "महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६" अस्तित्वात आणण्याच्या अनुषंगाने विधेयकाचा मसुदा राज्य सरकारला सादर केला होता.
राज्यात सक्षम असा धर्मांतरविरोधी कायदा म्हणजे लव जिहादविरोधी कायदा हे हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार घेऊन येईल, असा शब्द देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीत दिला होता. राज्यातील हिंदू समाजाने विश्वास ठेवून आपल्या हक्काचे हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार राज्यात निवडले. मला मनापासून समाधान वाटत आहे की, एक सक्षम धर्मांतरविरोधी कायदा मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत झाला आहे.
नितेश राणे, मंत्री
शिक्षेसह पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद
या विधेयकाच्या कलम १४ मध्ये बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ९ मध्ये गुन्हे आणि त्यासाठीच्या शिक्षांची तरतूद आहे. सदर कलम ९ मधील उपकलम (४) मध्ये दोषींना सात वर्षांची कारावासाची शिक्षा आणि पाच लाख रुपयांचा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
