मुंबई : राज्य सरकारच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान २०१९ च्या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेवर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे १३ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
सन २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द केल्याने २३ लाख शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तवावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी २०१९ च्या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५० हजार ऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’च्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सरकारने यापूर्वीच जाहीर केली आहे.
दापचरीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार -रावल
पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे ५५८.४३ हेक्टर क्षेत्रावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार प्रकल्प महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी थेट जोडणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ठरेल, असा विश्वास रावल यांनी यावेळी व्यक्त केला. वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किमी अंतरावर उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड तसेच रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणार आहे.
पुनर्वसनाच्या अनुदानात वाढ
अपराधी परिविक्षा अधिनियम, १९५८ अंतर्गत शिक्षा भोगत असलेले बंदी, मुक्तबंदी, परिविक्षाधीन यांच्या पुनर्वसनार्थ देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहायक अनुदानामध्ये २५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास आणि या योजनेमध्ये निर्दोष मुक्त झालेल्या बंद्यांचाही समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियान राबविणार
केंद्र सरकारपुरस्कृत ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियान राज्यात राबवण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक त्या बदलांसह हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बाजाराधारित वित्तपुरवठ्याकडे आणि एकात्मिक प्रादेशिक विकासाच्या दृष्टिकोनाकडे वळविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
गौण खनिज उत्खनन नियमात सुधारणा
इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर देखरेख शुल्क आकारता यावे यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास आणि विनियमन) नियम, २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. इतर राज्यातून येणाऱ्या खनिजांवर देखरेख शुल्क किंवा वाहतुक शुल्क लावू शकते. त्यानुसार इतर राज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजावर १०० रुपये प्रति मेट्रिक टन नियमन शुल्क आकारता येण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मुद्रीकरण धोरण
मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम तसेच स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांच्या मालकीच्या मालमत्तांच्या विनियोगातून उत्पन्न मिळविता येईल, अशा मुद्रीकरण धोरणास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या जागा, इमारती, व्यावसायिक संकुले, बाजारपेठा, सार्वजनिक सुविधा, तसेच इतर स्थावर मालमत्तांचा नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने विकास करून त्यातून उत्पन्न वाढविणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. हे धोरण ३१ जुलै २०३१ पर्यंत किंवा नवीन धोरण येईपर्यंत लागू राहील. या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतःचे शाश्वत आर्थिक स्रोत उपलब्ध होतील. त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी उभारणे शक्य होणार आहे.
