मुंबई : शासकीय सेवेसाठी स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधीमध्ये (परीक्षा शुल्क वगळून) शासनाने दिलेली सवलत घेतली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल.
अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातून करण्यात येणार आहे. या धोरणाचा फायदा गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांना होणार आहे. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.
राज्य सरकारचे राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांबाबतचे धोरण नसल्याची गंभीर दखल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेत हे प्रकरण स्वतःहून दाखल करुन घेतले होते. तसेच निवड झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका केली होती.
त्यावर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतचे धोरण निश्चित करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. केंद्र सरकारसोबतच इतर राज्य सरकारचेही याविषयीचे धोरण निश्चित आहे. केंद्र सरकाच्या धोरणाशी सुसंगतच हे धोरण असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने दिली.
खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होत असल्याने न्यायालयात धाव
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत राखीव प्रवर्गातील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षा जास्त गुण मिळाले असतील तर अशा उमेदवाराची शिफारस खुल्या प्रवर्गातील नियुक्तीसाठी केली जायची. आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार अशा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती देत असे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होत असल्याने याविरोधात खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
