एसटीच्या २१३ जागांच्या विकासाला 'हिरवा कंदील'; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीला स्वावलंबी बनवण्यासाठी एसटीच्या मालकीच्या अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकास करताना धोरणातील प्रक्रियांमधून सवलत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
एसटीच्या २१३ जागांच्या विकासाला 'हिरवा कंदील'; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
एसटीच्या २१३ जागांच्या विकासाला 'हिरवा कंदील'; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
Published on

मुंबई : आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीला स्वावलंबी बनवण्यासाठी एसटीच्या मालकीच्या अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकास करताना धोरणातील प्रक्रियांमधून सवलत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे एसटीच्या राज्यभरातील २१३ ठिकाणच्या जागांचा विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून नियमित उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

राज्यभरात एसटी महामंडळाच्या ताब्यात सुमारे ८५० ठिकाणी ३,५०० एकर जागा आहे. यापैकी अनेक जागा शहरांच्या मध्यवर्ती आणि व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आहेत. या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विकास करून एसटीसाठी दीर्घकालीन उत्पन्न निर्माण करण्याचे नियोजन सरकारने केले आहे. या जागांवर आधुनिक बसस्थानके, व्यापारी संकुले, निवासी प्रकल्प तसेच अन्य व्यावसायिक वापराच्या सुविधा उभारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. व्यापारी संकुलांसोबत निवासी आणि अन्य वापरास मान्यता मिळाल्यास जागांचा अधिक प्रभावी वापर होऊन महामंडळाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

पीपीपी धोरणातून सवलत

५ मार्च २०२६ रोजी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणानुसार (पीपीपी) प्रक्रिया राबविल्यास एसटीच्या विकास प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या धोरणातील काही प्रक्रियांमधून एसटीला सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार महामंडळाने राज्यातील २१३ ठिकाणांच्या विकासाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती आणि शक्ति प्रदत्त समितीच्या मंजुरीच्या प्रक्रियेतून सवलत देण्यात आली असली तरी प्रत्येक प्रकल्पाला राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

९८ वर्षांसाठी भाडेतत्वावर

राज्य सरकारने १ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार आणि ८ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये उत्पन्नवाढीसाठीची जागा विविध व्यावसायिक प्रयोजनासाठी ४९ अधिक ४९ वर्षांच्या भाडेतत्वावर विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. महामंडळाच्या जागा सार्वजनिक खासगी -भागीदारी तत्वावर विकसित करताना निवासी, अनिवासी, व्यापारी, औद्योगिक इत्यादी सर्व बाबींसाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in