मुंबई : राज्यातील अपूर्ण ५७ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून साडेसात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कर्ज उपलब्ध होऊन प्रत्यक्ष कामे मार्गी लागल्यास राज्यात आठ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
राज्यात बांधकाम सुरू असलेले जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज वित्तीय संस्थाकडून घेण्याचा निर्णय ७ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यापैकी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे प्रथम टप्प्यातील कर्ज नाबार्डकडून घेण्याचा निर्णय ११ मार्च २०२४ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आता उर्वरित ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
१५ हजार कोटींपैकी ८ हजार ९८२ कोटी ७६ लाख रुपये ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तर ६ हजार १७ कोटी २४ लाख रुपये १९३ पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे आणि वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीच्या कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदनिर्मितीस मान्यता
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्गातील ११ नवीन पदांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सध्या ३९ विषयांचे कामकाज आहे. यामध्ये शासकीय वसुली, गौणखनिज नियंत्रण, नगरपरिषद आणि ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवस्थापन, जमाबंदी आणि जमीन सुधार विधिविधानांची अंमलबजावणी, ग्रामपंचायत आणि नोंदणी अधिनियमाशी संबंधित बाबी, महसूल अधिनियमांखालील अपिले, गावठाण विस्तार, भूसंपादन प्रक्रिया, बेघर आणि भूमिहीनांसाठी घरकुल योजना, प्रकल्पबाधित आणि पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती विषयक कामकाज अशा जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. ११ नवीन पदांची निर्मिती केल्यास जिल्हास्तरावरील निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीला मान्यता
महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास (पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी) मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या धोरणानुसार २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीला असतील, तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीकडे २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मूल्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील. धोरणाची अंमलबजावणी सुलभरीत्या करण्यासाठी नियोजन विभागात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डाक्युमेंटला मान्यता दिली आहे. या व्हिजन डाक्युमेंटमध्ये १०० उपक्रमांचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत एक ट्रिलीयन डाॅलर नेण्य़ाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी राज्यात अनेक प्रकल्प कार्यरत असून भविष्यातही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि संसाधनांचा कुशल वापर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी करून प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. असे प्रकल्प राबविण्यासाठीच्या धोरणास आज मान्यता देण्यात आली. या धोरणांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. पायाभूत विकास प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय चौकट विकसित होईल.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यास आणि पूर्वमान्यतेने त्यातून प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांचा सवलत करारनामा आणि निविदा दस्तावेजातील अटी आणि शर्तीनुसार पुर्ण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
