मुंबई : मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (एनडीपीएस) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्यासाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात सध्या एनडीपीएस कायद्यानुसार सुमारे ३० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाने पुणे येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेता, विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यास आवश्यक आठ पदांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक श्रेणी-एक, सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपीक प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपीक दोन अशा पदांचा समावेश आहे.
कर्जत येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय
कर्जत, जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायसेवा अधिक सुलभ तसेच जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जत येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावित न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकाऱ्याचे एक पद, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासह सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची २२ पदे उपलब्ध करून देण्यात येतील.
अहिल्यानगरसह पाच जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारित अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणे चालविण्याकरिता अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही न्यायालये उपयुक्त ठरतील.
