मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्यातील प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर थेट नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्ग मोकळा केला आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, राज्यातील कायद्यात बदल करून राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारपेठा (Markets of National Importance - MNI) स्थापन केल्या जातील, ज्यांचे सर्व व्यवहार सरकारकडून नियंत्रित केले जातील.
या निर्णयामुळे स्थानिक राजकीय नेत्यांना मोठा फटका बसणार आहे. अनेक वर्षे निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या माध्यमातून हे बाजार समिती नियंत्रित होत होत्या. विशेषतः काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षाशी संबंधित संचालक मंडळांचे वर्चस्व या निर्णयामुळे संपुष्टात येणार आहे.
नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर, लातूर यांसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांचा दररोज कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार असतो. आता या सर्वांवर मंत्रालयातील कृषी विपणन विभागाकडून थेट नियंत्रण ठेवले जाईल. या सर्व बाजार समित्या केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल कायद्यानुसार MNI म्हणून घोषित होण्याच्या निकषात मोडतात.
ज्या बाजार समितींचा वार्षिक व्यवहार १ लाख मेट्रिक टन इतका असेल आणि त्यातील ३० टक्के उत्पादन दोन किंवा अधिक राज्यांतून येते, त्या बाजार समित्यांना MNI घोषित करता येते.
