शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून मंत्रिमंडळ बैठकीत वादावादी; प्रशासन व मंत्र्यांमध्ये जुंपली, मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर वादावर पडदा
मुंबई : जून ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीचा राज्यातील ३३ जिल्हे, २५३ तालुक्यांना फटका बसला. त्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र, शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचण्यास उशीर होत असल्याच्या मुद्द्यावर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासन विरुद्ध मंत्री अशी वादावादी झाल्याचे समजते. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत शेतकऱ्यांना आतापर्यंत किती मदत पोहोचली याची माहिती लवकरात लवकर सादर करा, असे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे समजते.
यंदा राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले, घरांची पडझड, जमीन खरडून गेली, दुकानदार, गोठ्याचे नुकसान झाले तसेच जनावरे दगावली.
अतिवृष्टीमुळे राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. अखेर महायुती सरकारने ओला दुष्काळाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे जाहीर केले. राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, असेही महायुती सरकारकडून जाहीर करण्यात आले. मात्र, दिवाळी संपली तरी शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागते, असा मुद्दा उपस्थित करत मुदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी शासनाला धारेवर धरल्याचे समजते.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत आजपर्यंत शेतकऱ्यांना किती मदत पोहोचली याची आकडेवारीसह माहिती सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्याचे समजते.
हमी भावासाठी नोंदणी करा - मुख्यमंत्री
यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून माल विकत घेत पुन्हा सरकारला हमी भावात तोच माल व्यापारी विकत असे. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते. व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्यात नोंदणी सुरू केली जात असून यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. अशा नोंदणीमुळे पारदर्शकता आली असून आता शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना आणखी ११ हजार कोटी वितरित करण्यास मंजुरी
राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत ८ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले असून, याचा लाभ ४० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. दरम्यान, आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ही मदत पुढच्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने मदतीसाठी निधीची कुठलीही कमतरता नाही. पुढील १५ दिवसांत ही मदत अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यातील किमान ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जशा याद्या मिळाल्या, तसा निधी वितरित करण्यात आला. ज्यांना केवळ दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
