मुंबई : ब्रिटिश काळात चर्च मिशनरी संस्थांकडे असलेल्या आणि स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदररीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
नाशिकमधील नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट आणि कंपनी वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला सुमारे पाच हजार नागरिकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी बुधवारी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. १२ ऑगस्ट १९४९ रोजी ‘द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन’ आणि ’द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक’ यांच्यात झालेल्या कराराचा संदर्भ देत फरांदे यांनी सांगितले की, ब्रिटिश सरकारने या जमिनी ख्रिश्चन समाजाच्या शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी दिल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मूळ विश्वस्तांच्या निधनानंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून एका खासगी व्यक्तीला सर्व अधिकार देण्यात आले. या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार झाले असून, आता स्थानिक नागरिकांना बांधकाम किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी या खासगी कंपनीकडून लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली करून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून १९३२ पूर्वीचे मूळ सातबारे आणि फाईली गायब झाल्याचा गंभीर आरोप फरांदे यांनी केला.
