मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना वेळेत आरोग्यसेवा आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये आता तालुकास्तरावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, जिल्हा व तालुकास्तरावर स्वतंत्र आरोग्यविषयक समित्याही गठित केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे उपचारांपासून वंचित राहणाऱ्या गरजू रुग्णांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. विशेष म्हणजे महिन्यातून दोन वेळा बैठका घेणे बंधनकारक आहे.
सन २०२६ च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर भागातील दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन आरोग्य तपासणी, उपचार, जनजागृती आणि वैद्यकीय सुविधा प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच शासन निर्णय जारी केला आहे.
पात्र नसलेल्यांचे ऑनलाइन मंजुरीसाठी अर्ज
गरजू रुग्णांना सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना तसेच धर्मादाय रुग्णालयांच्या माध्यमातून उपचार मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या योजनांसाठी पात्र नसलेल्या रुग्णांचे मदतीसाठीचे अर्ज मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाशी संलग्न रुग्णालयांमार्फत ऑनलाइन मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत.
आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समिती
तालुकास्तरीय आरोग्य समितीचे अध्यक्ष संबंधित तालुक्याचे विधानसभा सदस्य असतील. उपविभागीय अधिकारी सहअध्यक्ष, तर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षक सदस्य असतील. वैद्यकीय क्षेत्रातील दोन समाजसेवक, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि केमिस्ट संघटनेच्या प्रतिनिधींचाही समितीत समावेश असेल.
जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर
तालुकास्तरावरील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष पंचायत समिती कार्यालयात स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जिल्हास्तरीय कक्षाच्या समन्वयाने एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याची या कक्षाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली जाईल. त्यांना मदत करण्यासाठी लिपिक आणि टंकलेखक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आवश्यक सुविधा आणि साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांवर असेल.