मुंबई : कचरा साठल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विविध समस्या आणि पाण्याच्या स्त्रोतांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण, २०२६ राबवण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२६-२७ या वर्षात ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यामुळे शहरांतील कचऱ्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पध्दतीने लावणे शक्य होणार आहे.
कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस धोरणाच्या अंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसच्या गरजेनुरूप वापरण्यायोग्य गॅस उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान वापरून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. असे प्रकल्प पीपीपी व हायब्रि़ड अँन्युएटी तत्त्वावर राबवण्यात येतील. हे धोरण कचऱ्याचे ऊर्जा व खतामध्ये रूपांतर करून रोजगार व संपत्ती निर्माण करणारे आहे.
सार्वजनिक आरोग्यासाठी हितकारी
नागरी भागातील कचऱ्याचे विलगीकरण, संकलन, प्रक्रिया आणि स्वच्छ ऊर्जेत रूपांतर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सक्षम करणे धोरणाचा उद्देश आहे. या धोरणाद्वारे कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅसच्या उत्पादनाला आणि घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेच्या एकत्रीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जागेवरील भार कमी होईल. सार्वजनिक आरोग्यात सुधारणा व हरितगृह वायूचे उत्सर्जन कमी झाल्याने वातावरणाची गुणवत्ता वाढेल. जमिनीचा ऱ्हास, वायू प्रदूषण, नागरी कचरा आणि कृषी कचरा स्त्रोतांवर कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी, हायब्रिड अँन्युटी मॉडेल
राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव तर जिल्हास्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील. या समित्यांमार्फत प्रकल्पांची निवड, समन्वय, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण केले जाईल. प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण २०२६ आणि हायब्रीड अँन्युटी मॉडेलनुसार राबवण्यात येणार आहे.
प्रकल्पासाठी २०० टन प्रतिदिन क्षमेतचा निकष
कॉम्प्रेस्ड बॉयोगॅस प्रकल्पांसाठी किमान २०० टन प्रतिदिन क्षमतेचा निकष ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि उपक्रम, खासगी विकासक आणि तेल व वायू वितरण कंपन्यांमार्फत ग्रीनफिल्ड किंवा ब्राऊनफिल्ड स्वरूपात राबवता येतील. ज्या ठिकाणी पुरेसा कचरा उपलब्ध नाही तिथे क्लस्टर-आधारित प्रकल्प तसेच कृषी उत्पादक संस्थांच्या मदतीने कृषीतील टाकाऊ घटकांचे एकत्रीकरण करून प्रकल्प उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
