बांधकाम कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याच्या सुरक्षेसाठी ६० वर्षे पूर्ण झालेल्या बांधकाम कामगारांना ६ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पेन्शन मिळणार असून यासाठी नियमावली तयार करण्यात येत आहेत. फक्त नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पेन्शन मिळणार असून यासाठी आधार कार्ड पुरावा ग्राह्य धरायचा की कंत्राटदारांनी दिलेले पुरावे यावर अभ्यास सुरू असल्याचे कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी दैनिक ‘नवशक्ति’ला सांगितले. बोगस कामगारांची नोंदणी रोखणे आव्हान असून बोगस नोंदणी रोखण्यासाठी कामगार विभागाच्या माध्यमातून नियोजन केले जात असल्याचे त्या म्हणाल्या.
राज्यात बांधकाम कामगार असून नोंदणीकृत कामगारांना पेन्शन देण्यास मान्यता मिळाली आहे. यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले होते. त्यानुसार बांधकाम कामगारांना पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येत आहे. बांधकाम ठिकाणी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून कामगार कार्यरत असतात. त्यामुळे कंत्राटदार आपले नातेवाईक, जवळचे यांना पेन्शन मिळावी यासाठी प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी योग्य पद्धतीने नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे आय. ए. कुंदन यांनी सांगितले.
बोगस कामगार ओळखणे कठीण - आय. ए. कुंदन
बांधकाम कामगारांना पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे आयुष्यभराची जबाबदारी आली. त्यामुळे बांधकाम कामगार खरंच हा व्यक्ती कामगार आहे का, यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. परंतु कामगारांना पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून नियमावली तयार करण्यात येत असल्याचे कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी सांगितले.
१०० दिवसांच्या कार्यक्रमात कामगार विभाग पुढे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक विभागाला कामांचा १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला होता. त्यानुसार १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात माथाडी कामगार बिल, खासगी सुरक्षा कायद्यात सुधारणा, इंडस्ट्रीसाठी धोरण निश्चित केले, अशी विविध कामे पूर्ण केल्याचे आय. ए. कुंदन यांनी सांगितले.
