मुंबई : महायुती सरकार विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
भोसले यांनी सांगितले की, राज्य सरकारच्या विविध विभागातील विकास कामे मार्गी लावणाऱ्या तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची बिल थकवली आहेत. थकीत बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी कंत्राटदारांनी अनेकदा आंदोलने केली, ५ फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले. मात्र आतापर्यंत ५ टक्के रक्कम अदा करण्यात आली आहे. थकीत बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही फक्त आश्वासन दिले जाते.
भोसले म्हणाले की, कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था यांची बिलाची रक्कम न मिळाल्याने व इतर अनेक शासनाकडून होणारे अन्यायकारक हेतुपुरस्सरतेमुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना च्या ठाणे येथे ३० जिल्हा पदाधिकारी व संचालक यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत मुंबई व नागपूर व छत्रपती संभाजी नगर हायकोर्टात शासना विरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच यापुढे विकास कामे होणार नाही, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली आहे.
बैठकीत निर्णय
राज्यभरातील महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य स्तरीय बैठक शुक्रवारी ठाण्यात पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनाचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, संजय मैड, सुनील नागराळे, निवास लाड, राजेश देशमुख, अनिल पाटील, सुबोध सरोदे, देशमुख, पालरेचा, सुरेश पाटील, प्रकाश पांडव, अनिल नलावडे आयोजक मंगेश आवळे यांच्यासह राज्यातील ३० जिल्ह्यातील संघटनेचे प्रतिनिधी या अधिवेशनात उपस्थित होते.
