मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील विकासकामे मार्गी लावणाऱ्या कंत्राटदारांना गेल्या वर्षभरापासून देयकापोटी ८९ हजार कोटींचे येणं बाकी आहे. थकीत रक्कम मिळावी यासाठी वर्षभरापासून आंदोलन, निवेदने देण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठकीची वेळ मागितली. मात्र अद्याप वेळ मिळत नसल्याने राज्यातील कंत्राटदारांनी विकास कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकामे बंद पडली तर राज्य सरकारला जिल्हा पातळीवरील कामांवर परिणाम जाणवतील. त्यामुळे महायुती सरकारने ११ ऑगस्टपर्यंत कंत्राटदारांच्या देयकावर निर्णय न घेतल्यास आरपारचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारला दिल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार व राज्य अभियंता संघटना व बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा संघटना, सोलापूर जिल्हा मजूर संस्था, सोलापूर महापालिका काँट्रॅक्टर्स असोसिएशन यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत कंत्राटदार यांच्या उपस्थितीत शासनाला इशारा देण्यात आला आहे.
गेल्या सहा ते आठ महिन्यांपासून प्रलंबित देयके मिळत नसल्याने व्यवसाय अडचणीत आला आहे. बँकेचे अधिकारी कंत्राटदारांच्या घरी कर्मचाऱ्यांना पाठवून कर्जाचा तगादा लावत आहेत. तसेच शासनाचे अधिकारी शासनाकडे निधी नाही व कंत्राटदारांकडे पैसे नाहीत तरी काम करा, नाहीतर दंड लावतो, कामांना मुदतवाढ देत नाही यासारख्या अनाकलनीय गोष्टी करीत आहेत, असा आरोप भोसले यांनी केला.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील विकासकामे मार्गी लावणाऱ्या कंत्राटदारांची ८९ हजार कोटींची थकीत बिले गेल्या वर्षभरापासून शिल्लक आहेत. विकासकामे करूनही बिले न मिळाल्याने कंत्राटदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
...तर उग्र आंदोलन छेडणार!
शासनाकडून निधी उपलब्ध केला होता त्याचे वाटप नियमबाह्य पद्धतीने संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले आहे. तसेच कामांचे वाटपही शासन निर्णयास झुगारून बेकायदेशीर दिले जात आहे. राज्यातील तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदार देयकाच्या प्रतीक्षेत असून ११ ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्यास उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भोसले यांनी दिला.
