विजय गायकवाड
ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
दसरा सण जवळ आला की मराठवाड्याच्या शिवारात वेगळीच लगबग असते. कापूस वेचणी सुरू होते, सोयाबीनच्या सुड्या लागतात, ऊसतोडीच्या टोळ्या गावात येतात. यंदा तसे काहीच दिसत नाही. शिवारात आहे फक्त सन्नाटा.
परभणीजवळच्या एका गावात चौदा वर्षांच्या शाळकरी मुलाने अलीकडेच आयुष्य संपवले. शाळेच्या सहलीसाठी त्याने नवा ड्रेस मागितला होता. सोयाबीनचे पैसे आले की घेऊ, असे वडील म्हणाले. सव्वा एकरातले ते सोयाबीन पावसाअभावी आलेच नाही. वसमत तालुक्यातील पारडीचे साठीतले शेतकरी रामराव शुकारवार हे ५८ गुंठ्यातल्या सोयाबीनच्या ढिगासमोर उभे होते. खर्चही निघणार नाही, या विवंचनेत तिथेच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. साहित्यिक-पत्रकार आसाराम लोमटे यांनी या दोन्ही घटना नोंदवल्या आहेत. पाऊस दगा देतो तेव्हा फक्त शिवार करपत नाही, स्वप्नेही करपतात, असे ते लिहितात.
हंगामच गेला 'अपुरा' श्रेणीत
हे दुखणे एका जिल्ह्याचे नाही. भारतीय हवामान विभागाच्या हंगामी अहवालानुसार यंदा देशात सरासरीच्या ८७ टक्केच पाऊस झाला. हंगाम 'अपुरा' श्रेणीत गेला. देशातील ३६ पैकी १७ हवामान उपविभागांत पावसाची तूट आहे. जूनमध्ये तर सरासरीच्या ६५ टक्केच पाऊस पडला. महाराष्ट्राने २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. कर्नाटकात २४० पैकी २१७ तालुके दुष्काळी ठरले आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटकसह आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि राजस्थानच्या काही भागांत दुष्काळी स्थिती असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीच मान्य केले आहे.
आकड्यांपेक्षा गावातले वास्तव भेदक
जगाच्या पातळीवरही हीच नोंद आहे. एल निनो फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत कायम राहील, असे जागतिक हवामान संघटना सांगते. ‘एल निनो’चा तडाखा बसण्याआधीच २२ देशांतील ८८ लाख लोकांना आधार देण्यासाठी एफएओ आणि जागतिक अन्न कार्यक्रमाने सुमारे २० कोटी डॉलरची मदत मागितली आहे. अहवाल आहेत, नकाशे आहेत, इशारेही आहेत. पण अहवालातल्या आकड्यांपेक्षा गावातले वास्तव जास्त भेदक आहे.
धरणांवर बसवला आहे पहारा
उसाची वाढ खुंटल्याने साखरेचा उताराही घटणार आणि गळीत हंगाम लवकर आटोपणार. म्हणजे ऊसतोड मजुरांचे कामाचे दिवसही बुडणार. गावात काम नाही म्हणून माणसे शहराकडे निघाली आहेत, पण तिथेही पाण्याअभावी बांधकामे थंडावली आहेत. टँकर सुरू झाले आहेत. पाणी चोरीला जाऊ नये म्हणून काही धरणांवर पहारा बसवला आहे. आणि पारा पस्तिशीपार गेला आहे.
खरिप तर गेले, रब्बीची शाश्वती नाही...
अशा वेळी रोजगार हमी हाच आधार उरतो. 'व्हीबी-जीरामजी'मध्ये कामाचे दिवस १०० वरून १२५ झाले, पण मजुरी दिवसाला ३१७ रुपयेच आहे. यंत्राने केलेली कामे मजुरांच्या नावावर दाखवणे, बनावट नोंदी, उशिरा मिळणारी मजुरी हे प्रकार थांबले नाहीत तर ही योजनाही कागदावरच राहील. पीककर्ज वसुलीला स्थगिती दिली, पण नवे कर्ज हवे असेल तर ३० एप्रिल २०२७ पूर्वी जुन्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे लागेल. परभणी जिल्ह्यात यंदा पीककर्ज वाटप उद्दिष्टाच्या अवघे ३३ टक्के झाले आहे. गेल्या वर्षी ते ४४ टक्के होते. खरिपातून हाती काही आले नाही आणि रब्बीची शाश्वती नाही. कर्ज थकणार, हे उघड आहे.
दिवाळीवरही दुष्काळाचे सावट
राज्यात अडीच कोटींहून अधिक पशुधन आहे. चारा महागणार, दूध घटणार. चारा छावण्यांऐवजी पैसे थेट पशुपालकांच्या खात्यात द्या, ही मागणी पुन्हा जोर धरते आहे. शहरात शिकणाऱ्या मुलांना गावाकडून येणारी रसद आटू लागली आहे. गावाजवळच्या बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. दिवाळी तोंडावर आहे, पण यंदा तिच्यावर दुष्काळाचे सावट आहे.
