मुंबई : जागतिक रोजगाराच्या बदलत्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य आणि भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यात येत आहे. विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज ओळखून देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ तयार करावा. तसेच महाराष्ट्रासाठी जागतिक कार्यबल गतीशिलता धोरणातंर्गत परदेशातील रोजगारासाठी सुरक्षित भरती व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील उच्चस्तरीय परिषदेत फडणवीस यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि अन्य प्रशिक्षण संस्थांना अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याची सूचना केली. बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे. भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता लक्षात घेऊन जागतिक मागणीशी कुशल मनुष्यबळाची सांगड घालावी लागेल. त्यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ ही संकल्पना सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग व महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड ॲडव्हान्समेंट यांच्यावतीने आयोजित परिषदेला कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यतामंत्री मंगल प्रभात लोढा, राजशिष्टाचारमंत्री जयकुमार रावल उपस्थित होते.
२८ देशांसोबत करार
भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले आहेत. या देशांमध्ये अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम व कुशल मनुष्यबळाला मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’नुसार २०३० पर्यंत जगभरात १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होतील तर ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होतील.
कुशल मनुष्यबळाला उद्योगांशी जोडणार
राज्य सरकारच्या धोरण मसुद्यात कौशल्य विकास, जागतिक मागणीनुसार प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र, कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला प्राधान्य दिले आहे. परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावरही शासन भर देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
