वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कामकाज ठप्प; संपात राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि समान काम समान वेतन या तत्त्वाची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कामकाज ठप्प; संपात राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी
वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कामकाज ठप्प; संपात राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी छायाचित्र : दीपक कुरकुंडे
Published on: 

मुंबई : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि समान काम समान वेतन या तत्त्वाची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या संपात राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले असून पालघर, वसई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, भाईंदर, उल्हासनगर, कर्जत आणि भिवंडी येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. संपामुळे अनेक ठिकाणचे न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याच्या सर्व खंडपीठांतील विविध संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाकडे निवेदनाद्वारे केली होती. उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रस्ताव शासनाकडे पाठवूनही विधी व न्याय तसेच वित्त विभागाकडून निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क व गट-ड), महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलीफ महासंघ तसेच महाराष्ट्र राज्य स्टेनोग्राफर असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत संपाला संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात १०० टक्के प्रतिसाद मिळाला आहे.

छायाचित्र : दीपक कुरकुंडे

या मागणीसाठी यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले होते. मात्र, शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने अखेर बेमुदत संप पुकारण्यात आला. पालघर, वसई आणि ठाणे येथे कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयांच्या परिसरात निदर्शने केली. वसई न्यायालयातील सुमारे १५०, तर भिवंडी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयातील १३० कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

कल्याणमध्ये कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर थांबून संपात सहभाग घेतला. कर्जत दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही कामबंद आंदोलन सुरू केले असून, स्थानिक वकील संघटनेने आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. भिवंडी येथे या संपामुळे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयातील पटलावर असलेल्या १,६७५ दाव्यांवर परिणाम झाला.

छायाचित्र : दीपक कुरकुंडे

कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायाधीश व वकील उपस्थित असूनही अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज आणि सुनावण्या खोळंबल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयात आलेल्या पक्षकारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)