मुंबई : पीक विमा योजनेत हजारो कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू आहे. एसआयटीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. परंतु १ रुपये पीक विमा योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी पीक विमा योजनेत बदल करत पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सुधारित पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार एक रुपयात विमा देण्याऐवजी आता शेतकरी हिस्सा खरीपासाठी दोन टक्के, रब्बीसाठी १.५ टक्के आणि नगदी पिकांना पाच टक्के ठेवण्यासही मान्यता देण्यात आली.
राज्यात सध्या २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५ -२६ हंगामासाठी लागू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी तक्रारी येत असल्याने या त्यामध्ये बदल करून आता सुधारित पीक विमा योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना राबविताना नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
ही निविदा प्रक्रिया राबविल्या नंतर प्राप्त होणारी विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेनंतर योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
