मुंबई : राज्य शासनाने जमीन मोजणीच्या शुल्क व वर्गीकरणात मोठे बदल करत सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. आता कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची मोजणी करावयाची असल्यास ती अवघ्या २०० रुपयांत होईल, तर नियमित मोजणी ९० दिवसांत आणि द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या कालमर्यादेमुळे जमीन मोजणीच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या निर्णयानुसार, ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २,००० रुपये, तर शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत ३,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
कौटुंबिक वाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा अवघे २०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २,००० रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी ८,००० रुपये शुल्क द्यावे लागेल. शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी ३,००० रुपये, तर द्रुतगती मोजणीसाठी १२,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
मोजणी दिवशी गैरहजर राहिल्यास आर्थिक फटका
या नवीन नियमांनुसार अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास त्याला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. अशावेळी मूळ शुल्काच्या ५० टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपये इतके पुनर्भेट शुल्क आकारले जाईल. मात्र, मोजणीच्या दिवशी स्वतः भूमापक अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क भरावे लागणार नाही, अशी दिलासादायक तरतूदही करण्यात आली आहे.
मोजणी दरांमध्ये सरकारी संस्थांना मोठी सवलत
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी यापुढे दीडपट शुल्क आकारले जाईल. तसेच, कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास त्याच्या उच्च तपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क द्यावे लागेल. या मोजणी दरांमध्ये सरकारी संस्थांना मोठी सवलत देण्यात आली असून निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५० टक्के, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींच्या मोजणीसाठी ७५ टक्के सवलत मिळेल, असेही सांगण्यात आले आहे.
