अवधूत खराडे / मुंबई
महाराष्ट्रात चालू वर्षाच्या (२०२६) पहिल्या आठ महिन्यांत सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांना तब्बल २,११९.६९ कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. म्हणजेच राज्यात दररोज सरासरी ८.७२ कोटी रुपयांची सायबर फसवणूक होत आहे. सायबर पोलिसांनी हस्तक्षेप करूनही फसवणुकीतील केवळ ५८७.४० कोटी रुपये, म्हणजेच एकूण रकमेच्या २७.७१ टक्के रक्कम वाचवण्यात यश आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना १,५३२.२९ कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे.
महाराष्ट्र सायबरच्या नोंदीनुसार, यंदा ३१ ऑगस्टपर्यंत संस्थेकडे सायबर फसवणुकीच्या २ लाख ८ हजार ७६७ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. २०२५ मध्ये एकूण २ लाख ८४ हजार २८१ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यामध्ये ३,५३६.४२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. त्यापैकी ६१७.५२ कोटी रुपये वाचवण्यात आले होते.
सायबर फसवणुकीत गमावलेली रक्कम परत मिळवण्याचे पोलिसांसमोरील आव्हान दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. कारण तपास यंत्रणांना पैशांचा माग काढण्यापूर्वीच सायबर गुन्हेगार वेगाने पैसे अन्य खात्यांमध्ये वळवत आहेत. ऑनलाइन व्यवहारातील फसवणूक रोखण्यासाठी व्यवहारानंतरचा पहिला तास म्हणजेच 'गोल्डन अवर' अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात होता. मात्र, तत्काळ बँकिंग सेवा, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणि अत्याधुनिक पैसे हस्तांतरण प्रणालींमुळे या पहिल्या तासाचे महत्त्वही कमी होत आहे.
लांबवलेली रक्कम बँकिंग व्यवस्थेतून वेगाने फिरवणे हे तपास यंत्रणांसमोरील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. सायबर गुन्हेगार फसवणुकीची रक्कम अनेक छोट्या भागांत विभागून विविध बँक खाती, डिजिटल वॉलेट आणि अन्य माध्यमांतून हस्तांतरित करतात. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येऊन नागरिकांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत ही रक्कम अनेक खात्यांतून पुढे गेलेली असते. त्यामुळे संबंधित व्यवहारांचा माग काढणे आणि खाती गोठवणे कठीण होते.
म्यूल खाती, अनेक राज्यांतील गुन्हेगारी जाळे
सायबर फसवणुकीच्या तपासात 'म्यूल अकाउंट' अर्थात पैशांच्या हस्तांतरणासाठी वापरली जाणारी बँक खाती हा मोठा अडथळा ठरत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक आणि बेरोजगार तरुणांची बँक खाती सायबर गुन्हेगारांकडून वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे. तपासातील माहितीनुसार, काही व्यक्तींना त्यांची बँक खातेविषयक कागदपत्रे आणि गोपनीय माहिती देण्यासाठी १५ ते २० हजार रुपये दिले जातात. त्यानंतर या खात्यांचा वापर चोरीची रक्कम वळवण्यासाठी केला जातो. अशा प्रकारे अनेक खात्यांच्या माध्यमातून व्यवहार केल्याने मूळ आरोपी आणि फसवणुकीतील बळी यांच्यात अनेक स्तर निर्माण होतात.
बेरोजगार तरुण आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना म्यूल खात्यांशी जोडलेल्या एटीएम कार्डच्या माध्यमातून पैसे काढण्यासाठी ५०० ते १,००० रुपये दिले जात असल्याचेही तपासात आढळले आहे. त्यानंतर स्वतंत्र रोख रक्कम गोळा करणारे एजंट ही रक्कम पुढे अन्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवतात. अशा काही टोळ्यांतील सदस्य ठाणे, मिरा रोड आणि नालासोपारा परिसरात १० ते १५ दिवस मुक्काम करून मुंबईतील विविध एटीएममधून पैसे काढत असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर ते दुसऱ्या ठिकाणी रवाना होतात.
बँकांकडून माहिती मिळण्यास विलंब
बँका संशयास्पद व्यवहार शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित प्रणालींचा वापर वाढवत असल्या, तरी अनेक खात्यांमधून आणि छोट्या व्यवहारांतून पैसे वळवण्याच्या पद्धतीचा सायबर गुन्हेगार फायदा घेत आहेत. केंद्र सरकारच्या 'सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' (सीएफसीएफआरएमएस) या यंत्रणेमुळे २०२६च्या मध्यापर्यंत ३२.८० लाखांहून अधिक तक्रारींच्या माध्यमातून ११,१५८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम वाचवण्यात आल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
मात्र, राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन क्रमांक १९३० आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार पोर्टलवर तक्रार नोंदवताना नागरिकांना अद्याप अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हेल्पलाइनवर मोठ्या प्रमाणात येणारे फोन आणि व्यवहारांची माहिती मिळण्यास होणारा विलंब यामुळे महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. बँकांकडून व्यवहारासंबंधी माहिती मिळवण्यासाठी कधीकधी १२ ते २४ तास लागतात, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, "तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही पीडित व्यक्तीच्या बँक खात्याची माहिती तपासतो आणि फसवणुकीची पद्धत समजून घेतो. त्यानंतर संबंधित बँकांशी ई-मेल आणि दूरध्वनीद्वारे तातडीने संपर्क साधून पुढील व्यवहार थांबवण्याची प्रक्रिया सुरू करतो. पैसे अद्याप बँकिंग व्यवस्थेत असतील, तर ते रोखून धरता येऊ शकतात."
हे करावे
प्रत्येक खात्यासाठी वेगळा आणि मजबूत पासवर्ड वापरावा. टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सुरू ठेवावे.
कोणतीही माहिती देण्यापूर्वी वेबसाइटचा पत्ता, ई-मेल पाठवणाऱ्याची ओळख आणि लिंक तपासावी.
मोबाइल, संगणक आणि सुरक्षा प्रणाली नियमितपणे अपडेट ठेवाव्यात.
फसवणूक झाल्यास तातडीने १९३० या क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा [https://cybercrime.gov.in](https://cybercrime.gov.in) या पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी.
हे टाळावे
ओटीपी, यूपीआय पिन, सीव्हीव्ही किंवा बँकिंग पासवर्ड कोणालाही सांगू नये.
संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये किंवा अनोळखी अटॅचमेंट डाउनलोड करू नये.
सार्वजनिक वाय-फायचा वापर करून बँकिंग व्यवहार करू नयेत.
अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून रिमोट ॲक्सेस किंवा स्क्रीन शेअरिंग ॲप डाउनलोड करू नये.
अवास्तव लॉटरी, नोकरी किंवा कर्जाच्या आमिषाला बळी पडून आगाऊ पैसे देऊ नयेत.
लुटीचे प्रकार
ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीमध्ये यूपीआय घोटाळे, कार्डद्वारे फसवणूक, बनावट ग्राहक सेवा क्रमांक तसेच गुंतवणूक आणि लॉटरीच्या आमिषांचा समावेश होतो.
फिशिंगच्या माध्यमातून बनावट ई-मेल, संदेश आणि वेबसाइटचा वापर करून पासवर्ड, ओटीपी आणि बँक खात्यांची माहिती चोरली जाते. रॅन्समवेअरच्या माध्यमातून वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक माहिती लॉक करून ती पुन्हा उपलब्ध करून देण्यासाठी खंडणी मागितली जाते.
आधार आणि पॅन कार्डच्या माहितीचा गैरवापर करून ओळख चोरी केली जाते. ऑनलाइन खरेदीच्या नावाखाली बनावट वेबसाइट आणि आकर्षक ऑफर देऊन ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. सायबर स्टॉकिंग, बनावट सोशल मीडिया खाती, ऑनलाइन धमक्या आणि ब्लॅकमेलिंगच्या माध्यमातून नागरिकांना त्रास दिला जातो.
'बिझनेस ई-मेल कॉम्प्रोमाइज' (बीईसी) या प्रकारात गुन्हेगार कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी किंवा पुरवठादार असल्याचे भासवून कर्मचाऱ्यांना फसवतात आणि बनावट खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडतात.