मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने वितरीत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सायबर कोषागार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ जुलै २०२५ पासून हे मुंबईत कार्यरत होईल. एसएनए- स्पर्श या कार्यपद्धतीद्वारे निधी वितरणास गती मिळण्यासह योजनांच्या अंमलबजावणीत कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढेल, असा दावा सरकारने केला आहे.
भारत सरकारने सात राज्यांत एसएनए-स्पर्शचा यशस्वी प्रायोगिक वापर केला आहे. आता महाराष्ट्रासह २० राज्यांत २७ योजनांसाठी ही पद्धत लागू होईल. यामुळे निधी गैरव्यवहार कमी होईल, योजनांची अंमलबजावणी गतिमान होईल आणि अनुसूचित जाती, जमाती लाभार्थ्यांना विशेष अनुदानाचा त्वरित लाभ मिळेल. महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी विकासाला यामुळे चालना मिळणार आहे. संचालक, लेखा व कोषागारे यांना कार्यपद्धती, मनुष्यबळ आणि सॉफ्टवेअर विकासाची जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे एसएनए-स्पर्श विकसित करेल. प्रत्येक योजनेसाठी आहरण खाते भारतीय रिझर्व्ह बँकेत उघडणे आवश्यक असणार आहे.
एसएनए-स्पर्श ही भारत सरकारची नावीन्यपूर्ण कार्यपद्धती आहे. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली, राज्य एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ई -कुबेर प्रणाली यांचे एकत्रीकरण यामुळे करता येणार आहे. एकल मध्यवर्ती अभिकरणे आणि अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्या ई-मागण्या महाराष्ट्र एकल मध्यवर्ती अभिकरण प्रणालीद्वारे एकत्रित होऊन ई-बिल्स तयार होतील. सायबर कोषागार ही बिले तपासून ई-कुबेर मार्फत थेट लाभार्थ्यांना निधी हस्तांतरित करता येईल. महाराष्ट्र राज्य सायबर कोषागार हे केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी स्वतंत्र डिजिटल कार्यालय महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली काम करेल. यामुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पेपरलेस होण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे निधी जलद, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने वितरीत होण्यास मदत होणार आहे.
लेखांकन करणे होणार सोपे
डिजिटल कार्यप्रणालीमुळे सर्व व्यवहार महाकोष आणि एसएनए-स्पर्श प्रणालीद्वारे डिजिटल स्वरूपात होतील. ई-हस्ताक्षर सुविधेमुळे दस्तावेज प्रमाणित होतील. योजनांचा निधी वेळेवर लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे रखडलेली कामे गतिमान होतील. डिजिटल स्वरूपात प्रधान महालेखापाल यांना सादर करण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त बिल कार्यपद्धतीमुळे केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा आणि वाढीव अनुदान एकाच बिलात समाविष्ट करता येणार आहे. ज्यामुळे लेखांकन करणे सोपे होईल.
