मुंबई : राज्यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण झालेले जाळे, उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची आगेकूच, थेट परदेशी गुंतवणुकीतील अव्वल स्थान तसेच राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात झालेली घसघशीत वाढ यामुळे सन २०२५-२६ या वर्षात राज्याचा आर्थिक विकास दर ७.९ टक्के इतका राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा अपवाद वगळता अन्य क्षेत्रात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. राज्य सरकारच्या उद्योगस्नेही धोरणामुळे राज्याने चौफेर विकासाच्या दिशेने झेप घेतल्याचे दिसत असले तरी मार्च २०२६ अखेरीस राज्यावरील कर्जाचा आकडा विक्रमी ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपयांवर पोहचणार आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था आणि तिची वाटचाल, कृषी, उद्योग विकासाचा दर तसेच औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत क्षेत्राचे चित्र स्पष्ट करणारा राज्याचा सन २०२५-२६ या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
व्यवसाय सुलभता, डिजिटल प्रशासनाला प्रोत्साहन, क्षेत्रविशिष्ट वाढीस चालना यासारख्या सुधारणांमुळे राज्याची स्पर्धात्मक क्षमता वाढल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. सलग पाचव्या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यस्थेतील वाढीची गती कायम राखल्याने चालू वर्षात आर्थिक विकास दर ७.९ टक्के इतका राहील, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे सन २०२४-२५ या वर्षात ७.३ टक्के विकास दराचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. २०२५-२६ च्या अंदाजानुसार कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात ३.४ टक्के वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ही वाढ ८.७ टक्के इतकी होती. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ५.७ टक्के आणि ९ टक्के इतकी वाढ अंदाजित करण्यात आली आहे.
२०२५-२६ या वर्षात राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार ९०३ रुपये अंदाजित असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरडोई उत्पन्नातील वाढ तब्बल ३० हजार रुपयांनी अधिक आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न ३ लाख १७ हजार रुपये अंदाजित होते. देशातील एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीपैकी तब्बल ३१ टक्के गुंतवणूक आकर्षित करत महाराष्ट्राने आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे.
महसुली जमेपेक्षा खर्च अधिक
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार २०२५-२६ या वर्षात राज्याची महसुली जमा ५ लाख लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये अपेक्षित असून, डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३ लाख ७१ हजार ५७५ कोटी रुपये आहे. ही महसुली जमा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.२ टक्के आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यासारख्या लोकप्रिय योजनांमुळे राज्याचा महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये इतका अपेक्षित आहे. महसुली जमेपेक्षा खर्च अधिक असल्याने तब्बल ४५ हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६० टक्के म्हणजे ३ लाख ६४ हजार ४१२ कोटी रुपये असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याच्या कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रमी वाढ अपेक्षित असून मार्च २०२६ अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ९ लाख ३२ हजार २४२ कोटींवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी मार्च २०२५ अखेर कर्जाचा आकडा ८ लाख ३९ हजार २७५ कोटी रुपये इतका होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल ९२ हजार ९६७ कोटींनी वाढणार आहे. राज्याचे कर्ज स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १७ ते १८ टक्के मर्यादेत कायम राहिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट २.७ टक्के, महसुली तूट ०.९ टक्के तर कर्जाचे राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण १८.३ टक्के असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात घट
राज्यात २०२५ मध्ये सरासरीच्या १०९.१ इतका टक्के पाऊस झाला. यावर्षीच्या खरीप हंगामात १५७.२७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य, ऊस आणि कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे १०.६ टक्के, २२ टक्के आणि ७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे २८.२ टक्के आणि ४७.४ टक्के घट अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात कडधान्यात घट झाली असली तरीही रब्बी हंगामात मात्र २९.७ टक्के वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे.
सिंचनाची टक्केवारी नाहीच
सिंचन घोटाळ्याचे आरोप आणि त्याची चौकशी होऊन जवळपास १६ वर्षे उलटली तरी राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी देण्यात राज्य सरकारने पुन्हा एकदा टाळले आहे. सन २०१२ पासूनच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील सिंचनाची टक्केवारी दिली जात नाही. यावर्षीच्याही अहवालातही आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. मात्र, राज्यातील मोठ्या, मध्यम, आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांद्वारे जून २०२४ अखेर ५७.१६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. सन २०२४-२५ मध्ये एकूण सिंचन क्षेत्र ४०.५५ लाख हेक्टर इतके असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
आज राज्याचा अर्थसंकल्प
राज्याचा सन २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी मांडला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचे चित्र समोर आल्याने फडणवीस सरकारचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालाची वैशिष्ट्ये
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२५-२६ साठी राज्याचा कर आणि करोत्तर महसूल अनुक्रमे ४ लाख ७७ हजार ४०० कोटी आणि ३३ हजार ५२ कोटी इतका अपेक्षित.
२०२५-२६ या वर्षात सप्टेंबरपर्यंत ४३ हजार ८९४ कोटीचे पीक कर्ज आणि ६८ हजार ३१४ कोटी कृषी मुदत कर्जाचे वितरण.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे ४ लाख शेतकऱ्यांचे १ लाख ८७ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित, शेतकऱ्यांना ३३७ कोटी ४२ लाख रुपयांची मदत
राज्य नवीकरणीय ऊर्जेच्या स्थापित क्षमतेनुसार राजस्थान आणि गुजरातनंतर महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या स्थानी.
३१ जानेवारी २०२६ रोजी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदवलेल्या राज्यातील कामगारांची संख्या १ कोटी ८३ लाख इतकी, बेरोजगारीचा दर ३.३ टक्के
