डिजिटल सातबाऱ्याला मान्यता; तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली; शासकीय, निमशासकीय कामासाठी ठरणार वैध

अवघ्या १५ रुपये शुल्कात नागरिकांना हा अधिकृत सातबारा मिळणार आहे. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
डिजिटल सातबाऱ्याला मान्यता; तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली; शासकीय, निमशासकीय कामासाठी ठरणार वैध
डिजिटल सातबाऱ्याला मान्यता; तलाठ्याच्या सही-स्टॅम्पची गरज संपली; शासकीय, निमशासकीय कामासाठी ठरणार वैध
Published on

मुंबई : राज्याच्या महसूल विभागात ‘डिजिटल क्रांती’ घडवून आणत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या पंधरा रुपयांत सातबारा उतारा मिळू शकेल. डिजिटल स्वाक्षरीने (क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह) मिळणारे गाव नमुना ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच बँकिंग, कर्जप्रक्रिया, न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे कायदेशीर व वैध ठरतील.

सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. शेतकऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांना घरबसल्या पारदर्शक, जलद आणि कायदेशीर सेवा मिळावी, हाच या निर्णयामागचा उद्देश आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

अवघ्या १५ रुपयांत मिळणार अधिकृत सातबारा

नागरिकांना आता घरबसल्या किंवा सेतू केंद्रावरून अवघ्या १५ रुपये शुल्कात हा अधिकृत सातबारा मिळणार आहे. महाभूमी पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन पेमेंट करून नागरिक डिजिटल स्वाक्षरीतील सातबारा डाऊनलोड करू शकतील. दरम्यान, महसूल विभागातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न आणि क्लिष्ट प्रक्रिया महसूल मंत्र्यांनी अवघ्या वर्षभरात सोप्या केल्याने जनतेमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. डिजिटल सातबाऱ्याच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असून पारदर्शकतेच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in