मुंबई : राज्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने शुक्रवारी उशिरा आणि शनिवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल ७४ टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाची फेररचना, जमीन महसुलात सूट आणि कृषी पंपांच्या वीज बिलात सवलती यांसारख्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.
शासकीय निर्णयानुसार राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग : सर्वाधिक ७४ तालुके दुष्काळग्रस्त
अमरावती विभाग : ५६ तालुके
नाशिक विभाग : ४९ तालुके
नागपूर विभाग : ३९ तालुके
पुणे विभाग : ३५ तालुके
ठाणे/कोकण विभाग : १२ तालुके (ज्यात रायगडमधील १, रत्नागिरीतील ३ आणि सिंधुदुर्गमधील ८ तालुक्यांचा समावेश आहे.)
ट्रिगर-१
राज्य सरकारने 'दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६' (सुधारित २०२०) अंतर्गत 'ट्रिगर- १' सक्रिय केला आहे. पावसातील २५ टक्क्यांहून अधिक तूट आणि लागोपाठ २१ दिवसांचा कोरडा काळ यामुळे ही प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. पीक कर्जाची फेररचना आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीज बिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी नवीन सवलती लागू होतील, दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून कामे उपलब्ध करणे, टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि चाऱ्याची सोय करणे आदी उपाययाजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत. कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, उभी पिके डोळ्यांदेखत जळताना पाहणे अत्यंत वेदनादायी आहे. सरकार केवळ दुष्काळ जाहीर करून थांबणार नाही, तर प्रत्येक बाधित शेतकऱ्यापर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचवेल.
विरोधी पक्षांची टीका आणि मागण्या
दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, विरोधी पक्षांनी मदतीची वाट न पाहता तातडीने रोख आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी केली आहे. आगामी दसरा-दिवाळीचे सण लक्षात घेता, पंचनाम्याची वाट न पाहता शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपये थेट जमा करावेत, संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी आणि आगामी रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाणे व खते उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने केली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्षाने आधीच प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या तातडीच्या पॅकेजची मागणी केली होती. पंचनाम्याच्या नावाखाली प्रत्यक्ष मदत लांबणीवर टाकली जात असल्याची टीका पक्षाने केली.
शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नेत्यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा (सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना इत्यादी) दौरा सुरू केला असून, ही मदत कागदावर न राहता तातडीने प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, अशी मागणी केली. यंदा जून ते सप्टेंबर दरम्यान राज्यात सरासरीपेक्षा १८.८ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. 'एल निनो' प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यात स्थिती चिंताजनक
परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या सुनेत्रा पवार यांनी नांदेड, परभणी आणि बीड जिल्ह्यांना भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. या प्रसंगी त्या म्हणाल्या, "मराठवाड्यातील परिस्थिती अत्यंत बिकट आणि कठीण आहे. पिके करपून किंवा वाळून गेली आहेत. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चारे-पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमुळे सर्वच घटक अडचणीत आले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील १६ पैकी १४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत, तर परभणी जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्वच तालुक्यांचा यात समावेश आहे. राज्य सरकारने प्रशासनाला कोणतीही हयगय न करता अत्यंत पारदर्शक व वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. आजच दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याने, प्रत्यक्ष पंचनाम्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत पोहोचवली जाईल."
मंत्र्यांच्या गाड्या आडवा : सुप्रिया सुळे
महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्य सरकारने ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दरम्यान, दुष्काळ जाहीर केल्यानंतरही शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्याच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. पंढरपूर येथे दुष्काळाच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चानंतर सुप्रिया सुळे यांनी भाषणातून सरकारवर निशाणा साधला.
दुष्काळाच्या परिस्थितीवरून सरकारला लक्ष्य करत आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, 'सध्या राज्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती असताना मंत्री मात्र काजू-पिस्ते खाण्यात मग्न आहेत. सरकारला जाग आणण्यासाठी 'रास्ता रोको' करण्याबाबत तुम्ही सुचवत आहात, मात्र याचा त्रास सर्वसामान्यांना होतो. यापेक्षा मंत्र्यांच्या गाड्या आडवा. त्यानंतर पोलीस फार तर काय करतील, अटक करतील. त्यामुळे त्यांच्या गाड्या अडविल्यास शेतकऱ्यांसाठी जेलमध्ये जाण्याचीही माझी तयारी आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही - फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्वेक्षणात पारदर्शकता राहावी यासाठी जिओ-टॅगिंग आणि छायाचित्रांचा वापर केला जाणार आहे, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
दिवाळी काळी होऊ देणार नाही - एकनाथ शिंदे
संकटाच्या प्रत्येक काळात महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे. आताही दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांनाच आमचे संपूर्ण प्राधान्य राहील. महायुतीचे सरकार शेतकरी बांधवांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी दिली.
पंचनाम्यानंतरच मदत - सुनेत्रा पवार
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत किती व कशी द्यायची, याचा निर्णय प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन करण्यात येणाऱ्या वस्तुस्थितीदर्शक (ग्राऊंड लेव्हल) पंचनाम्यानंतरच घेतला जाईल, अशी माहिती राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी दिली.
