विजय गायकवाड| ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
राज्यात १९७२ चा दुष्काळ आजही भीषणतेचा मापदंड मानला जातो. मात्र यंदाचा, २०२६ चा दुष्काळ त्याहूनही कठीण ठरण्याची चिन्हं दिसत आहेत. आतापर्यंतच्या बहुतेक दुष्काळांत पावसाळ्यात किमान काही प्रमाणात जलस्रोतांचं पुनर्भरण होत असे. ते पाणी फेब्रुवारी-मार्चपर्यंत पुरत असे आणि टँकरची गरज उन्हाळ्यात भासत असे. यंदा पुनर्भरणच झालेले नाही. पर्जन्यछायेच्या पट्ट्यात विहिरी, तलाव आणि बंधाऱ्यांतील पाणी सप्टेंबरमध्येच संपले आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत तब्बल आठ ते नऊ महिने कोरड्या स्रोतांवर काढावे लागणार आहेत.
पारनेर तालुक्यातील प्रगतिशील शेतकरी बी. एन. फंड पाटील आणि त्यांचे बंधू, नागपूर येथील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेतील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब फंड यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ही गंभीर स्थिती अधोरेखित झाली.
प्रत्येक दुष्काळ, एक धडा...
१९७२ च्या दुष्काळातील अडचण पाण्यापेक्षा सिंचनाच्या साधनांची होती. चार-पाच चुलत्यांमध्ये मिळून एक विहीर असे आणि प्रत्येकाच्या वाट्याला अर्धा-एक एकर बागायत येत असे. त्यामुळे पाणी असूनही दुष्काळ जाणवला. या दुष्काळातून राज्याला रोजगार हमी योजना मिळाली आणि गावोगावी विहिरी खोदल्या गेल्या. १९८५-८७ च्या दुष्काळाने पावसाचे पाणी अडवण्याची गरज दाखवून दिली. त्यातून पाझर तलाव आणि बंधारे उभे राहिले. त्यानंतर २००२-०३, २०१२-१३ आणि २०१८ मध्ये राज्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागला. २०१६ मध्ये लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला. २०२३ मध्ये खरीप हंगाम वाया गेला, मात्र सप्टेंबरअखेरच्या पावसाने रब्बी हंगाम वाचला. यंदा खरीपही गेला आणि रब्बीची आशाही मावळली आहे. माण-खटावपासून सोलापूर, बारामती आणि अकोले वगळता संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्हा हा पर्जन्यछायेचा पट्टा याचा सर्वाधिक फटका सहन करत आहे.
मानसिकतेचा दुष्काळ
दुष्काळाचे मूळ केवळ पावसाच्या अभावात नसून ग्रामीण मानसिकतेतही आहे, असे चर्चेत पुढे आले. हलका पाऊस झाला की पेरणीची घाई केली जाते. डॉ. फंड यांनी यंदा कुटुंबीयांना पेरणी न करण्याचा स्पष्ट सल्ला दिला होता. गावांमध्ये वर्षाला चार-चार सप्ताह होतात आणि एका सप्ताहावर तीन ते चार लाख रुपये खर्च होतात. मात्र अशा सामूहिक कार्यक्रमांत दुष्काळ किंवा जलसंधारणावर चर्चा होत नाही. याउलट, ज्या कुटुंबांनी १९७० ते ८० च्या दशकातच शेतीबाहेरचे पर्याय शोधले आणि व्यापार व शिक्षणात गुंतवणूक केली, त्यांची तिसरी पिढी आज देश-परदेशात स्थिरावली आहे. शिक्षण घेतलेली पिढी गावात थांबत नसल्याचे चित्र आहे. देशात रेल्वे १८५३ मध्ये आली, मात्र शेतकऱ्याच्या फावड्याचा लाकडी दांडा लोखंडी होण्यास २०१० उजाडले. तंत्रज्ञान आणि शेती यांच्यातील ही दरी आजही कायम आहे.
शाश्वत धोरणाची गरज
पुढील आठ महिने चारा, पिण्याचं पाणी आणि रोजगार यांच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असणार आहेत. दरवर्षी दुष्काळावर चर्चा होते, घोषणा होतात, मात्र दुष्काळ कायमचा इतिहासजमा करणारे शाश्वत धोरण आखले जात नाही. १९७२ ने विहिरी दिल्या, १९८५ ने तलाव दिले. २०२६ च्या दुष्काळातून जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि शेतीवरील भार कमी करण्याचे ठोस नियोजन झाले, तरच हा दुष्काळ खऱ्या अर्थाने धडा ठरेल.
जुन्या तलावांचे पुनरुज्जीवन हाच उपाय
१९८५ नंतर बांधलेले मातीचे पाझर तलाव आता सुमारे पन्नास वर्षांचे झाले आहेत. त्यांत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला असून गळतीही वाढली आहे. ‘पाऊस चार महिने पडतो. तो बारा महिने पुरवायचा असेल, तर साठवण भक्कम हवी,’ असे फंड - पाटील यांनी सांगितले. कठीण थरापर्यंत गाळ आणि मुरूम उपसून, माती किंवा काँक्रीटच्या गाभ्याने गळती बंद केल्यास एका तलावाची साठवण क्षमता चार ते पाच पटींनी वाढू शकते. नवे तलाव उभारण्यापेक्षा हा पर्याय कमी खर्चाचा आणि जलद असल्याचे त्यांचे मत आहे.
