मुंबई : पावसाने ओढ दिल्याने बळीराजा संकटात आलेला असतानाच आता राज्य सरकारने वेगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून तीन टप्प्यांच्या आढाव्याद्वारे परिस्थितीचे मूल्यांकन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे केवळ पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ जाहीर न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सर्वंकष मूल्यांकन केले जाणार आहे आणि ५ ऑक्टोबरनंतर पंचनामे केले जाणार आहेत. दरम्यान, राज्यात ‘दुष्काळ निवारण’ आणि मदत उपाययोजनांना आधीच सुरुवात करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले.
यंदा पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने रोडमॅप तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्जन्यमानासह पीकनुकसान, पाणीसाठा, भूजलपातळी, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची स्थिती तपासल्यानंतर दुष्काळग्रस्त गावांबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या १ कोटी ५४ लाख शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात २१ हजार ५४३ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने आधीच तयारी सुरू केली आहे.
अहवालानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय
नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात पाऊस, पीक नुकसान आणि पाणी उपलब्धतेच्या अहवालानंतर राज्यातील कोणत्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
आढाव्याचे ३ टप्पे
सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार मूल्यांकनाची ३-टप्प्यांची प्रक्रिया पुढील प्रमाणे आहे. पहिला टप्पा : पावसाशी संबंधित अनिवार्य मानकांची तपासणी, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, जमिनीतील ओलावा आणि भूजल पातळी यांसारख्या निर्देशकांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता ठरवली जाते. तर प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी आणि पडताळणी केली जाते. ज्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणीत ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान आढळेल, ती गावे दुष्काळ घोषणेसाठी पात्र ठरतात. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय दुष्काळ निरीक्षण समितीच्या अंतिम अहवालानंतर सरकार दुष्काळाबाबत अंतिम निर्णय घेईल.
दुष्काळाबाबतचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये
राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दुष्काळाबाबत आता ऑक्टोबर महिन्यात निर्णय होणार असल्याचे सोमवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांच्या मागणीनुसार लगेच दुष्काळ घोषित होण्याची शक्यता नाही.
शेजारच्या कर्नाटक राज्याने दुष्काळ जाहीर केला आहे. याशिवाय विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रचलित निकष बाजूला ठेवून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ घोषित करण्याबाबत ५ ऑक्टोबर नंतर निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीव मंत्री पाटील यांनी चालू खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावांतील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.
विशेष अधिवेशन बोलवा : अंबादास दानवे
दरम्यान, दुष्काळाच्या प्रश्नावर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवण्याची मागणी शिवसेना ठाकरे गटाच्या अंबादास दानवे यांनी केली आहे. महाराष्ट्राचा मोठा भूभाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून त्यावर तत्काळ आणि व्यापक पद्धतीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कर्नाटकने विशेष सत्रात तीन दिवस चर्चा घडवून आणत त्या दृष्टीने कामही सुरू केले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन दुष्काळावर चर्चा आणि उपाययोजना करण्यासाठी एका आठवड्याचे विशेष अधिवेशन बोलवायला हवे, असे दानवे यांनी म्हटले आहे
पिकांच्या नुकसानीचे औपचारिक मूल्यांकन
दुष्काळाची औपचारिक घोषणा करणे आणि प्रत्यक्षात मदत कार्य सुरू करणे यातील फरक स्पष्ट करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एनडीआरएफ निकषांनुसार केंद्राकडे मदत मागण्यापूर्वी ठरावीक टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र, पावसाच्या अभावामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहणार नाही. नियमांनुसार ५ ऑक्टोबरनंतर पिकांच्या नुकसानीचे औपचारिक मूल्यांकन (पंचनामे) केले जाईल आणि त्यानंतर राज्य सरकार केंद्राकडे औपचारिक मदत मागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
