पाशा पटेल
दुष्काळावर मात करण्यासाठी डोंगरांचे संवर्धन, वृक्षारोपण, पाणी जमिनीत मुरवणे आणि बांबू लागवड यांसारखे उपाय महत्त्वाचे आहेत. अनेक गावांनी हे प्रयोग यशस्वी करून दाखवले आहेत. मात्र, अशा उपाययोजनांचा राज्यव्यापी कार्यक्रम का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पर्यावरण हा राजकीय अजेंड्यावरील महत्त्वाचा विषय नसल्याने दीर्घकालीन उपायांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे मत पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले आहे.
दुष्काळाच्या काळात टँकर, चारा छावण्या, कर्जमाफी आणि पीकविमा यांवर चर्चा होते. संकटग्रस्तांना तातडीची मदत देणे आवश्यक असले, तरी भविष्यात दुष्काळ टाळण्यासाठी काय करणार, किती डोंगर हिरवे करणार आणि किती पाणी जमिनीत मुरवणार, याबाबत राजकीय पक्षांकडून ठोस भूमिका मांडली जात नाही. मतदारांनीही उमेदवारांना या प्रश्नांची उत्तरे विचारण्याची गरज आहे.
१९७२ च्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्राने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. त्याचप्रमाणे आज हवामान बदल आणि दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांनी उमेदवारांना आपल्या परिसरातील डोंगर हिरवे करण्यासाठी काय योजना आहेत, पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी कोणते उपाय करणार आणि गावातील तलावांमधील गाळ कधी काढणार, असे प्रश्न विचारावेत. राजकीय पक्षांनीही दुष्काळ निवारण आणि हवामान बदलासंदर्भातील स्वतंत्र आराखडा जाहीर करून त्याच्या अंमलबजावणीचा वार्षिक हिशेब जनतेसमोर मांडावा.
दुष्काळ आणि तापमानवाढ हे प्रश्न मतपेटीत उतरले, तरच ते धोरणांमध्ये प्राधान्याने येतील. अन्यथा, दर काही वर्षांनी नागरिकांना पाण्यासाठी टँकरच्या रांगेत उभे राहावे लागेल, असा इशारा पाशा पटेल यांनी दिला आहे.
पर्यावरणाला मतदानात प्राधान्य कधी?
निवडणुकांमध्ये बेरोजगारी आणि महागाई यांसारखे प्रश्न मतदारांच्या प्राधान्यक्रमात वर असतात. हवामान बदलाचे गांभीर्य अनेकांना मान्य असले, तरी मतदान करताना पर्यावरणाला अपेक्षित महत्त्व मिळत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत पर्यावरणाचा उल्लेख असला, तरी प्रचारात मोफत वीज आणि पाण्याच्या घोषणांना अधिक महत्त्व दिले जाते. मात्र, पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनावर पुरेशी चर्चा होत नाही.
जगभरात पर्यावरणवादी पक्षांचा प्रभाव
अमेरिकेतील अल गोर यांनी हवामान बदलाचा मुद्दा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपर्यंत नेला. पुढे त्यांनी व्याख्याने आणि माहितीपटाच्या माध्यमातून पर्यावरणाबाबत जनजागृती केली. २००७ मध्ये त्यांना आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक आंतरसरकारी समितीला शांततेचा नोबेल पुरस्कार देण्यात आला.जर्मनीसह अनेक युरोपीय देशांमध्ये पर्यावरणवादी पक्षांनी सरकारमध्ये सहभागी होत अक्षय ऊर्जा आणि हवामानविषयक धोरणांना चालना दिली. ब्राझीलमध्ये मरीना सिल्वा यांनी जंगलतोड रोखण्यासाठी प्रयत्न केले, तर केनियातील वांगारी मथाई यांनी वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ उभी केली.
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोग