जलसंधारण, चारा उपलब्धतेवर भर; ३०४ तालुक्यांना दिलासा मिळणार, दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वेगवान केल्या आहेत. राज्यातील ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये जलसंधारण, पाणीपुरवठा, भूजल पातळी वाढविणे, चारा उत्पादन आणि पशुधनाचे संरक्षण यांसह विविध उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
जलसंधारण, चारा उपलब्धतेवर भर; ३०४ तालुक्यांना दिलासा मिळणार, दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
जलसंधारण, चारा उपलब्धतेवर भर; ३०४ तालुक्यांना दिलासा मिळणार, दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on: 

मुंबई : राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वेगवान केल्या आहेत. राज्यातील ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये जलसंधारण, पाणीपुरवठा, भूजल पातळी वाढविणे, चारा उत्पादन आणि पशुधनाचे संरक्षण यांसह विविध उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार-खासदार स्थानिक विकास निधी तसेच विविध शासकीय योजनांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या सगळ्यावर देखरेख करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन, मृद व जलसंधारण, कृषी, ऊर्जा, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा आणि वन विभागाने विविध शासन निर्णय आणि परिपत्रके जारी केली आहेत. यातून जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर देण्यात आला आहे.

ऊर्जा विभागाचे निर्देश

पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये विहिरी खोल करणे, विहिरींमधील गाळ काढणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, नवीन विंधन विहिरी घेणे, नळपाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक पाणीपुरवठा योजना आणि टँकरद्वारे पाणीपुरवठा अशा उपाययोजना करण्याचे निर्देश आहेत तसेच पाणीपुरवठा योजनांची थकीत वीजबिले आणि पुनर्जोडणी शुल्कासंदर्भात सवलतीची व्यवस्था करून बंद असलेला वीजपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

चारा पिके घेण्यावर भर

चाऱ्यासाठी कमी पाण्यात येणारी आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मका, ज्वारी, बाजरी, शुगरग्रास यांसारख्या पिकांची लागवड करण्यात येणार आहे.

ही होणार कामे

प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, वनराई बंधारे उभारणे, नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, बंधाऱ्यांना गेट व फळ्या बसवून पाणी अडवणे तसेच तलाव आणि बंधाऱ्यांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातूनही कामाचे नियोजन आहे.

चारा छावणी सुरू करणार

चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी चारा प्रति किलो १२ रुपये, तर मुरघास प्रति किलो कमाल आठ रुपये आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. चारा बँक स्थापन करणे, हायड्रोपोनिक आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन करणे तसेच परिस्थितीनुसार प्रत्येक महसूल मंडळात चारा छावणी सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश आहेत. वन विभागालाही आपल्या क्षेत्रातील उपलब्ध गवत आणि चारा लिलाव न करण्याचे, त्याऐवजी त्याची कापणी करून साठवणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

२५ लाखांपर्यंतच्या कामांना मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दुष्काळी उपाययोजनांसाठी निधी उपलब्ध करताना पुनर्विनियोजनाच्या १० टक्के मर्यादेतील अटही काही कामांसाठी शिथिल करण्यात आली आहे. स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत पाणीटंचाईवरील कामांना प्रति काम २५ लाखांपर्यंत मंजुरी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)