मुंबई : राज्याच्या काही भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. आपण स्वतः दुष्काळाच्या पाहणीसाठी बुधवारपासून राज्याच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले.
दुष्काळी स्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता, राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल. दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल तर बुधवारपासून दुष्काळसदृश्य भागातील पिकांचे पंचनामे सुरू होतील, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार
राज्यातील दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी गतीने निर्णय घेता यावेत म्हणून मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार असतील. राज्यभरातून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळ आहे, तिथे काय मदत आणि उपायोजना करायची याबाबत ही समिती निर्णय घेईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यात दुष्काळसदृश्य भागात बुधवारपासून पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आदी पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून कोकणातील भातशेतीवरही दुष्काळाचा विपरित परिणाम झाला आहे. मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागाची शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी एनडीआरएफच्या निकषानुसार केंद्र सरकारकडे मदतीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
मंत्रिमंडळ उपसमितीत कोण?
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या उपसमितीमध्ये जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत आणि पुनर्वसन मकरंद जाधव-पाटील यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
आढावा बैठकीला आचारसंहितेचा फटका
राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. मंगळवारी विधानपरिषदेच्या पाच जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्याने बुधवारी होणाऱ्या बैठकीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. याबाबत कृषिमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात आला. त्यावेळी कृषी विभागाने भारत निवडणूक आयोगाला प्रस्ताव पाठवून बैठकीची परवानगी घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली.
पिण्याच्या पाण्यासाठी समन्वयातून नियोजन
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या भागात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन केले जाईल. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून नियोजन केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तातडीच्या उपाययोजनांना वेग
पावसाने ओढ दिल्याने राज्याच्या काही भागात दुष्काळाचे सावट आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होणारा रोष आणि विरोधकांकडून होणारी टीका लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीच्या उपाययोजनांना वेग दिला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पाऊसमान, धरणातील पाणीसाठा, पिकांची परिस्थिती याबाबत आढावा घेण्यात आला.
