मुंबई : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून ई-चलानचा दंड वर्षानुवर्षे थकवणाऱ्या वाहनधारकांना राज्य सरकारने शेवटची संधी दिली आहे. तब्बल ५ हजार ९१६ कोटी रुपयांचा थकित दंड वसूल करण्यासाठी 'महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस अभय योजना-२०२६’ ला बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. थकीत दंडाच्या वसुलीसाठी दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांपर्यत सवलत दिली जाणार आहे. ही योजना तीन टप्प्यात राबवली जाणार आहे.
परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलीस विभागाने एकूण १२.४० कोटीची चलान बजावली आहेत. त्याद्वारे १० हजार ३५० कोटी ६५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. यापैकी ४ हजार ४३३ कोटी ८७ लाख रुपये वसूल झाले असून तब्बल ५ हजार ९१६ कोटी ७८ लाख रुपयांचा दंड अद्याप प्रलंबित आहे. एकूण दंडाच्या रकमेपैकी केवळ ४२.८४ टक्के वसुली झाली आहे. परिवहन विभागाची वसुली ५९.२३ टक्के, तर वाहतूक पोलीस विभागाची वसुली ३६.०९ टक्के आहे.
दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत
थकीत दंडाची वसुली व्हावी आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्यातील तडजोड पात्र थकीत दंडाच्या रकमेवर एकवेळची सवलत म्हणून २० टक्केपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, अभय योजनेची मुदत संपल्यानंतरही वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
अधिसूचना काढणार
राज्य शासनाच्या केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम २१ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या यापूर्वीच्या निर्देशांनुसार राज्यातील वाहनचालकांचे परवाने निलंबित करणे, वाहनांचे व्यवहार रोखणे आणि वाहने जप्त करण्यासारख्या कारवाया प्रशासनातर्फे करण्यात येतील. या योजनेची अधिसूचना काढण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली.
तीन टप्प्यांत योजना राबवणार
अभय योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २१ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलानच्या दंडावर २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळेल. ही सवलत ३० दिवसांसाठी लागू राहील.
दुसऱ्या टप्प्यात १ नोव्हेंबर २०२६ पासून पुढे बजावलेल्या चलानवरील दंडाची रक्कम चलान बजावल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत भरल्यास वाहनधारकांना ‘अर्ली बर्ड स्कीम’अंतर्गत २० टक्के सवलत मिळणार आहे. ही योजना एक वर्षासाठी लागू असेल.
तिसऱ्या टप्प्यात ३० जानेवारी २०१९ ते २० जानेवारी २०२६ या कालावधीत बजावलेली आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेली तडजोडपात्र चलानचा समावेश असेल. अशा चलानांवरील थकीत दंडाच्या रकमेवरही २० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार असून, त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत असेल.