मुंबई : जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. तर निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ५० हजार ईव्हीएम मशीन मध्य प्रदेशातून मागवण्यात आल्या आहेत. तर ५० हजार नवीन ईव्हीएम मशीनची ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआयएल) कंपनीला देण्यात आली आहे. एकूणच राजकीय पक्षांसह राज्य निवडणूक आयोगानेही निवडणुकीसाठी कंबर कसली आहे.
महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत निवडणुका तीन ते चार वर्षांपासून रखडल्या आहेत. मात्र जानेवारी अखेरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामाला वेग आला असून राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. आगामी निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागणार असून अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधितांना दिले आहेत. तसेच निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. तर दुसरीकडे निवडणुकीत ईव्हीएम मशीनचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी मध्य प्रदेशातून ५० हजार, तर ईव्हीएम मशीन बनवणारी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडला नवीन ५० हजार ईव्हीएम मशीनची ऑर्डर देण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले.
निवडणुकांची आकडेवारी
महानगरपालिका - २९
नगरपरिषदा - २४६
नगरपंचायती - ४२
जिल्हा परिषदा - ३२
पंचायत समित्या - ३३६
... म्हणून व्हीव्हीपॅटचा वापर नाही
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका भारत निवडणूक आयोग घेतो. या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मात्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. राज्य निवडणूक आयोगांकडे व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा पुरेसा साठा नाही, तसेच त्यांच्या वापरासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, सुरक्षा व सॉफ्टवेअरची व्यवस्था पूर्णपणे विकसित नाही.
