मुंबई : चार वर्षांत भारतातील चार मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर सर्वात कमी आहे. २०२४-२५ मध्ये ४२,६७,७७१ कोटी रुपयांच्या जीएसडीपीसह ते देशातील सर्वात मोठी राज्य अर्थव्यवस्था राहिले आहे.
कोविडनंतरच्या काळात, राज्याचा जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) २०२१-२२ ते २०२४-२५ दरम्यान ४३ टक्क्यांनी वाढला. तो विकासदरात कर्नाटक, गुजरात आणि तमिळनाडूपेक्षा मागे आहे, असे अधिकृत आकडेवारी सांगते. तथापि, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र चार राज्यांमध्ये मोठ्या फरकाने आघाडीवर आहे.
चार राज्यांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या कर्नाटकने त्याच कालावधीत जीएसडीपीमध्ये जवळजवळ ६५ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली. महाराष्ट्राचा विकास दर कर्नाटकपेक्षा २० टक्क्यांहून अधिक मागे आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरात हे भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन मानले जातात. तीन राज्यांमध्ये (कर्नाटक, गुजरात आणि तमिळनाडू) मोठी गुंतवणूक आहे. तर त्यांच्या स्थानिक व्यवसायांनी जसे की स्टार्टअप्सनेदेखील त्यांच्या जीएसडीपीमध्ये योगदान दिले आहे.
कर्नाटकचा जीएसडीपी २०२१-२२ मध्ये १७,०२,२२७ कोटी रुपयांवरून वाढण्याचा अंदाज होता. तथापि, २०२४-२५ मध्ये तो २८,०९,०६३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज होता, ज्यामुळे त्याच्या सकल राज्याच्या देशांतर्गत उत्पादनात मोठी वाढ दिसून आली. दक्षिणेकडील राज्याचे तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्र - जे बंगळुरूमध्ये आहे - ते या विस्ताराचे प्रमुख कारण आहे.
गुजरातने जवळजवळ ४८ टक्के वाढ नोंदवली. २०२१-२२ मध्ये त्याचा जीएसडीपी १८,७९,८२६ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये २७,९०,००० कोटी रुपयांवर पोहोचला, ज्याला मजबूत औद्योगिक आणि उत्पादन आधार मिळाला.
तमिळनाडूने ४७ टक्के वाढ नोंदवली. त्याचा जीएसडीपी २०२१-२२ मध्ये २१,३६,३५१ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ३१,५५,०९६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला, ज्यामुळे तो संपूर्ण आकारात महाराष्ट्राचा सर्वात जवळचा प्रतिस्पर्धी बनला.
महाराष्ट्राचा जीएसडीपी २०२१-२२ मध्ये २९,८१,०२४ कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये ४२,६७,७७१ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. चार राज्यांमध्ये एकूण १२.८६ लाख कोटी रुपयांची भर पडली असली तरी, त्याची टक्केवारी वाढ सर्वात कमी राहिली.
महाराष्ट्राची त्याच्या समकक्ष राज्यांपेक्षा आर्थिक आघाडी लक्षणीय राहिली आहे. २०२४-२५ मध्ये त्याचा जीएसडीपी तमिळनाडूपेक्षा ११ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, गुजरातपेक्षा १४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि कर्नाटकपेक्षा १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
