मुंबई : दुबार मतदार, बोगस मतदार आल्यास याचा पर्दाफाश करण्याची मुख्य जबाबदारी बीएलएची. त्यामुळे मतदाना दिवशी प्रत्येक मतदान केंद्रावर राजकीय पक्षांचे बूथ लेवल एजंट (बीएलए) आपली जबाबदारी पार पाडत असतात. मात्र बोगस मतदार, मतदार यादीत घोळ अशी ओरड करणारे मविआसह मनसेची बीएलए नियुक्तीत उदासीनता समोर आली आहे. भाजप, महाविकास आघाडी, मनसेसह विविध राजकीय पक्षांचे १ लाख ११ हजार ७६१ बीएलओए असून सर्वाधिक भाजपचे ४३ हजार १७९ बीएलए असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला जनतेचा कौल मिळाला आणि मविआला जनतेने नाकारले. मात्र विधानसभा निवडणुकीत मतदानात घोळ झाला असून एका एका मतदारसंघात ५० ते ६० हजार मतदार वाढले असा आरोप मविआसह मनसेने केला. दुबार मतदार, मतदार यादीतील घोळ यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य अधिकारी यांचीही मविआसह मनसे अध्यक्षांनी दोन वेळा भेट घेतली. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने नगर पंचायत, नगर परिषदेच्या निवडणुकांचं जाहीर केल्या. त्यामुळे सर्वंच राजकीय पक्षांनी प्रचार, उमेदवार निश्चिती याकडे मोर्चा वळवला आहे. मात्र निवडणूक काळात मतदान प्रक्रिया पार पडते त्यादिवशी मतदान केंद्रावर सर्वांत मोठी जबाबदारी पार पाडतात ते विविध राजकीय पक्षांचे बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए). मतदान केंद्रावर येणारा मतदार हा तोच आहे की, बोगस याची ओळख बीएलए पार पाडू शकतात. बूथ लेवल एजंट यांना आपल्या मतदारसंघातील मतदाता कोण आहे याची माहिती असते. त्यामुळे मतदाना दिवशी मतदान केंद्रावर सर्वंच राजकीय पक्षांचे बीएलए तैनात असतात. मात्र मतदार याद्यांमधील गोंधळावर आवाज उठवणारे राजकीय पक्ष बूथ लेवल एजंट (BLA) नेमण्यात उदासीन असल्याची बाब निवडणूक आयोगाकडील आकडेवारीवरून समोर आली आहे. भाजप सर्वाधिक ४० टक्के, त्या खालोखाल काँग्रेसने २७ टक्के बूथ लेवल एजंट नेमले आहेत. उर्वरित पक्षांकडून अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाल्याने मतदार यादीतील घोळ याला निवडणूक आयोग अशी ओरड करणारे मविआसह मनसे बीएलए नियुक्तीबाबत उदासीन असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
राज्यभरात सुमारे एक लाखांहून अधिक मतदान केंद्रे असून, प्रत्येक बूथसाठी राजकीय पक्षांकडून एक बूथ लेव्हल एजंट नेमला जाणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून मतदान केंद्राच्या मतदार यादीत अचूक माहिती राहावी याची काळजी घेणे. एखाद्या मतदाराचे नाव यादीत चुकीचे लिहिले गेले असेल, नवीन मतदाराची नोंदणी करायची असेल किंवा मयत व्यक्तीचे नाव काढायचे असेल, तर ही माहिती बूथ लेवल एजंटकडून निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिली जाते. तसेच एखादा मतदार त्या पत्त्यावर राहतो की नाही, याची पडताळणी करण्याचे कामही बूथ लेवल एजंट करतात.
१४ जिल्ह्यांत बीएलए नियुक्तीच नाही!
विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, पुणे, लातूर, वर्धा, वाशिम आणि नंदुरबार या काही जिल्ह्यांव्यतिरिक्त मनसेकडून कुठेही बूथ लेवल एजंट नेमलेले नाहीत. तर काँग्रेसकडून ७, शिवसेना (ठाकरे) ११, शिंदे शिवसेनेकडून १३ आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) कडून तब्बल १४ जिल्ह्यांमध्ये एकही बूथ लेव्हल एजंट नियुक्त केलेला नाही.
अशी नियुक्ती केली बूथ लेव्हल एजंटची
भाजप - ४३,१७९
काँग्रेस - २७,२००
ठाकरेंची शिवसेना - ११,९३०
शिंदे सेना - १०,३८६
शरद पवारांची राष्ट्रवादी - ५,२५६
अजित पवारांची राष्ट्रवादी - ५,६२४
मनसे - ३,७४३
बहुजन समाज पक्ष - १,४९२
सीपीआय - २८१
आम आदमी पार्टी - २७१
आरपीआय - १५
समाजवादी पक्ष - ११