मुंबई : मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता राज्यात सन २०११ पर्यंत झालेली तसेच सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महसूल विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल.
मात्र नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा अथवा रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना 'पंतप्रधान आवास योजने'तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचवेळी भारताचा नागरिक नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
'सर्वांसाठी घरे' हे धोरण आणि 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या शासन मान्यतेची गरज पडणार नाही. या समित्याच निर्णय घेतील. जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती असून, विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापण्यात येणार आहेत.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी आणि शर्ती, जागेची मर्यादा तसेच शुल्क आकारणी, अंलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत, पडताळणी, अंमलबजावणी यंत्रणा अशी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येणार आहे.
प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी
जमीन पती -पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने 'भोगवटादार वर्ग-२' म्हणून दिली जाईल
ग्रामीण तसेच शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौ. फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित
जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास, बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम
जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौ. फुटापर्यंत १००० रुपये शुल्क
१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य
गेल्या १ वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक
राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये ही सरकारची भूमिका असल्याने १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून आम्ही गरिबांना दिलासा दिला आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थिरता येईल. दर तीन महिन्याने या संदर्भातील आढावा घेतला जाईल.
चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
