मुंबई : आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांच्या पाठोपाठ आता नामांकित इंग्रजी निवासी शाळांची झाडाझडती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनेंतर्गत ज्या शाळांमध्ये त्रुटी आढळून येतील, त्यांची मान्यता रद्द करण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरी जीवनाची तोंडओळख व्हावी आणि त्यांना इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो.
नामांकित शाळांची निवड करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. नामांकित शाळांची निवड करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार शालेय मूल्यांकनात ६० पेक्षा कमी गुण मिळालेल्या शाळा नामांकित योजनेसाठी अपात्र ठरतात. अशा शाळेविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यास, मूल्यांकनात ६० पेक्षा कमी गुण आढळल्यास किंवा आवश्यक भौतिक आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आल्यास आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त संबंधित शाळेच्या सखोल तपासणीसाठी चौकशी पथक गठित करतील. हे पथक प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन तपासणी करेल आणि आढळलेल्या त्रुटी ठराविक मुदतीत दूर करण्याचे निर्देश देईल, असे विभागाने सांगितले.
शाळांमधील त्रुटी, अपुऱ्या सुविधा, शैक्षणिक दर्जातील कमतरता, कमी निकाल तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर घटना आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याची कार्यपद्धती अवलंबली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे समायोजनही बंधनकारक
शाळेची मान्यता रद्द झाल्यानंतर त्या शाळेत योजनेंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समायोजनासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी आवश्यक नियोजन करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची कार्यवाही केली जाणार आहे. दरम्यान, पालकांनी आपल्या पाल्याचे इतर शाळेत समायोजन करण्यास परवानगी न देता मान्यता रद्द झालेल्या त्याच शाळेत ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास, संबंधित विद्यार्थी नामांकित योजनेतील विद्यार्थी म्हणून कोणत्याही लाभासाठी पात्र राहणार नाही, अशीही स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नामांकित निवासी शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता याबाबत अधिक जबाबदारी निश्चित होणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे.
