मुंबई : राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ अंतर्गत विविध घटकांना प्रोत्साहनपर निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयानुसार, ई-वाहनांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देण्यात आले आहे. यात बजाज ऑटो लिमिटेड, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड आणि ऑलेर मोटर्स प्रा. लिमिटेड यांना तीन चाकी वाहनांसाठी एकूण २.५१ कोटींहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, राज्यातील प्रमुख शहरी वाहतूक उपक्रमांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. बेस्ट, नागपूर महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि ठाणे महानगरपालिका या सहा उपक्रमांना मिळून ४.५५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. यामुळे शहरांमध्ये सार्वजनिक ई-वाहतूक अधिक सक्षम होणार आहे.
याशिवाय इतर कंपन्यांनादेखील ई-दुचाकी व ई-तीनचाकी वाहनांसाठी एकूण ४.४५ कोटींपेक्षा अधिक प्रोत्साहन रक्कम वितरित करण्यात येणार आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा निधी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ई-वाहन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार असून, प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असल्याचे प्रतिपादन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
