मुंबई : महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारला ५ डिसेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. या काळात पायाभूत सुविधा विस्ताराला गती देणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढविण्यावर भर देणे आणि तीन पक्षांच्या आघाडीत नाजूक समतोल साधणे या गोष्टी ठळकपणे दिसून आल्या.
भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि शिवसेना या पक्षांचा समावेश असलेल्या महायुतीने नोव्हेंबर २०२४च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत २८८ पैकी २३५ जागा जिंकल्या. आपल्या विजयाला विकासाच्या राजकारणाचा स्पष्ट आणि मजबूत जनादेश, असे नेत्यांनी संबोधले. देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, तरी सरकार स्थापनेला उशीर झाल्याने चर्चा रंगल्या होत्या.
सरकारपुढील पहिली मोठी परीक्षा ९ डिसेंबर रोजी बीडचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या प्रकरणाची होती. मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड, जो राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडेंचा जवळचा सहकारी असल्याचे सांगितले जाते, त्याच्या अटकेनंतर विरोधकांनी तीव्र हल्लाबोल केला. देशमुख यांना छळ करण्यात आल्याचे दाखवणारे व्हिडीओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशभरातून रोष उमटला. मोठ्या दडपणाखाली आणि टीकेच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात मुंडेंनी आरोग्याच्या कारणास्तव मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
सत्ताधारी आघाडीतील नेते सातत्याने असा दावा करतात की, फडणवीस सरकारने “वेग, पारदर्शकता आणि समन्वयाने” काम केले आणि “पायाभूत सुविधा उभारणीचा वेग पुन्हा सेट केला”. मुंबई, पुणे आणि ठाण्यातील मेट्रो प्रकल्प, कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक आणि वाढवण बंदर यांसारख्या प्रकल्पांचा त्यांनी उल्लेख केला. महायुतीने महाराष्ट्राला भारताचे प्रमुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून स्थान देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः जागतिक भांडवलासाठी वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर, असे एका सत्ताधारी नेत्याने सांगितले.
अद्यापही आव्हान
महायुतीने आपला एकात्मिकपणा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी अटकळ असूनही सरकार पूर्ण समन्वयाने चालते असे सांगितले असले तरी राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, वेगवेगळ्या मतदारसंघ आणि नेतृत्व केंद्रांसह असलेल्या तीन पक्षांच्या आघाडीचे व्यवस्थापन हे अजूनही एक आव्हान आहे.
सरकारवर निशाणा
काही शिवसेना मंत्र्यांवर आणि आमदारांवर भ्रष्टाचार व गैरवर्तनाचे आरोप झाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार भागीदार असलेल्या कंपनीशी संबंधित पुण्यातील जमिनीच्या व्यवहाराने विरोधकांना आणखी हल्लाबोल करण्याची संधी दिली. हा विक्री व्यवहार रद्द करण्यात आला आणि एफआयआरही दाखल झाला, परंतु पार्थचे नाव एफआयआरमध्ये नसल्याबद्दल विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला.
विक्री वादात
पुण्यातील एका जैन ट्रस्टच्या मालमत्तेची विक्रीही वादात सापडली. हा सौदा एका विकासकाला करण्यात आला होता, ज्याचा संबंध केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी जोडून विरोधकांनी आरोप केले. त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले. अखेरीस, जैन समाजातील तीव्र विरोधानंतर विकासकाने माघार घेतली आणि सौदा रद्द करण्यात आला. कर्जमाफी न जाहीर केल्याबद्दल आणि विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनानुसार ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील मासिक आर्थिक मदत न वाढवल्याबद्दलही विरोधकांनी सरकारवर टीका केली.
असा झाला शपथविधी
शपथविधीचा उशीर मुख्यत्वे शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होणार का, या तर्कवितर्कांनी व्यापला होता. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना शीर्ष पद न मिळाल्यास सरकारमध्ये सहभागी होण्याबाबत अनिच्छा असल्याची चर्चा होती. १५ डिसेंबर रोजी, म्हणजे फडणवीस यांच्या शपथविधीनंतर दहा दिवसांनी आणि नागपूरमधील नवीन विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येवर मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडला.
