मुंबई : राज्यात बेकायदेशीर पद्धतीने व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मिळविलेल्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कंबर कसली असून, केवळ आधारकार्डच्या पुराव्यावर दिलेले किंवा संशयास्पद वाटणारे जन्म-मृत्यूचे दाखले आणि नोंदी तत्काळ रद्द करून, पोलिसांत तातडीने तक्रार दाखल करण्याचे करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
याबाबतचे परिपत्रक गुरुवारी महसूल विभागाने जारी केले असून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना १६ मुद्द्यांच्या आधारे जन्म-मृत्यू दाखल्याची तपासणी करावी, असे सुचविण्यात आले आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह व अतिरिक्त मुख्य सचिव महसूल यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीतील सूचनानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आदेश दिले.
“मुळात जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्यासाठी आरोग्य विभागाची यंत्रणा आहे. मात्र एक वर्षे उलटून गेल्यावर हे दाखले महसूल विभागामार्फत दिले जातात. त्यासाठी तहसीलदार व त्यावरील अधिकारी सक्षम आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बरेच गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे आता प्रमाणपत्र परत घेणे किंवा त्यांची फेरतपासणी करण्याचे निश्चित केले आहे,” असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
खोट्या नोंदी आढळल्यास थेट गुन्हा दाखल
अर्जातील माहिती आणि आधारकार्डवरील जन्मतारीख यामध्ये तफावत आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच, जे लाभार्थी मूळ प्रमाणपत्र परत करणार नाहीत किंवा जे आता सापडत नाहीत, त्यांची यादी बनवून त्यांना ‘फरार’ घोषित करणार असून त्यांच्यावर स्थानिक पोलिसांत एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे.
‘या’ तारखेनंतरचे आदेश रद्द होणार
११ ऑगस्ट २०२३ च्या सुधारणेनंतर नायब तहसीलदारांनी वितरित केलेले जन्म-मृत्यू नोंदीचे आदेश परत घेण्याचे आणि रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये केवळ आधारकार्डला पुरावा मानून जन्म-मृत्यू दाखले दिले गेले आहेत, ते आदेश त्रुटीपूर्ण मानले जातील. आधार कार्ड हा जन्माचा किंवा जन्म ठिकाणाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असे महसूल विभागाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचा हवाला देऊन स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली विशेष मोहीम राबवून विशेष मेळाव्याद्वारे या कामाचा निपटारा केला जावा असे बजावण्यात आले आहे.
राज्यातील ‘ही’ शहरे रडारवर !
अवैध जन्म-मृत्यू प्रकरणांमध्ये राज्यातील काही विशिष्ट शहरे आणि तालुके ‘हॉटस्पॉट’ असल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळी या ठिकाणांचा समावेश असून, येथील तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना ही प्रकरणे गांभीर्याने तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामुळे रद्द होणार !
-केवळ ‘आधार कार्ड’वर मिळालेले जन्म दाखले रद्द होणार.
-जन्मतारखेत तफावत आढळल्यास थेट पोलिसात तक्रार.
-बनावट प्रमाणपत्र घेणारे लाभार्थी पळून गेल्यास त्यांना ‘फरार’ घोषित करणार.
-संभाजीनगर, अमरावती, लातूरसह १४ ठिकाणी विशेष तपास मोहीम.
