मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केल्यानुसार ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत राज्यातील ५५ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांचे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज माफ करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
ज्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरण्यासाठी मुदत देण्यात येईल. दोन लाखांवरील थकबाकी भरल्यानंतर त्यांच्या खात्यात दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे.
हा निर्णय १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाला लागू असणार आहे. त्याशिवाय ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र ठरणार असून प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे. या योजनेसाठी जमीन धारणेची कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या कर्जमाफीची नेमकी रचना कशी असेल, याबाबत अधिकृत घोषणा लगेच होणार नसल्याची माहिती आहे. महायुतीने २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शेतकरी कर्जबाजारीपणावर अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.
पुनर्गठित-फेरगठित पीक कर्जालाही योजनेचा लाभ
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले अल्प मुदतीचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे.३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेली कर्जे यासाठी पात्र ठरणार आहेत. योजनेसाठी जमीन धारणा क्षेत्राचा विचार केला जाणार नाही. तसेच पुनर्गठित - फेरगठित पीक कर्जालाही योजनेचा लाभ लागू राहील. सन २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या वर्षात नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही काही अटींसह नव्या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
यांना कर्जमाफीचा लाभ नाही
राज्यातील आजी - माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा - राज्यसभा सदस्य, विधानसभा आणि परिषदेचे आमदार, जिल्हा पंचायत समितीचे सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य, नगरसेवक, राज्य आणि केंद्र सरकारचे सर्व अधिकारी तसेच २५ हजारपेक्षा जास्त वेतन असलेले सर्व कर्मचारी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंका, सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी, शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती, माजी सैनिक आणि राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात मोडणारे महावितरण, एस टी महामंडळ, एमआयडीसी, अनुदानित संस्थेचे अधिकारी - कर्मचारी यांना योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
एकवेळ समझोता योजना
या योजनेमध्ये १ एप्रिल २०२९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल तसेच व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्याने दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल. अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकर्याला ‘वन टाइम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल.
सरसकट कर्जमाफी द्या - विरोधकांची मागणी
कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील थकीत कर्जाची नोंद हटवून ‘सरसकट आणि विनाअट’ कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सरकारच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीवरही विरोधी पक्षांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. ही कर्जमाफी केवळ कागदावर किंवा निवडणुकीपुरतीच घोषणा राहू नये, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. लाडकी बहीण योजनेतून पडताळणीनंतर ८० लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे याचा दाखला देऊन ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल का याबाबत काँग्रेसने साशंकता व्यक्त केली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते क्लाइड क्रास्टो यांनीही सरकारकडे कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे
