मुंबई : विद्यार्थ्यांमध्ये सकस आहाराच्या सवयी रुजाव्यात यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यातील सर्व शाळांच्या आवारात आणि शाळेच्या कंपाऊंडपासून ५० मीटरच्या परिसरात जास्त चरबी, मीठ आणि साखर असलेले, प्रक्रिया केलेले व पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ तसेच पेयांच्या विक्री, जाहिरात आणि मोफत वाटपावर बंदी घातली आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी दिली.
मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, शाळांना अन्नपुरवठा करणारे सर्व कँटीन चालक, स्वयंपाकगृहे, मध्यान्ह भोजन योजनेतील स्वयंपाकगृहे, वसतिगृहातील भोजन व्यवस्था आणि अन्नपुरवठादार यांच्याकडे अन्नसुरक्षा नियमांनुसार वैध नोंदणी आणि परवाना असणे बंधनकारक असेल.
राज्य सरकारने २७ जुलै रोजी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अन्नसुरक्षा आणि पोषणविषयक निकषांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पालन आदेश जारी केला असून, या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे १.०८ लाख शाळांमधील जवळपास दोन कोटी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
ही नियमावली राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि कोणत्याही शिक्षण मंडळाशी संलग्न खासगी शाळांवर लागू राहील. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला या नियमांमधून सूट मिळणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंढे म्हणाले की, वैध नोंदणी आणि परवाना नसताना कोणतीही संस्था किंवा संघटना शाळा, वसतिगृह किंवा मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी अन्न तयार करू किंवा पुरवू शकणार नाही.
या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शाळांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि स्थानिक प्रशासन यांची महत्त्वाची भूमिका असेल.एफडीएच्या नव्या नियमांनुसार २२ महिन्यांच्या बालकांपासून ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही तरतूद लागू राहील. त्यामुळे शाळांच्या परिसरात निर्धारित मर्यादेत जंक प्रकारचे खाद्यपदार्थ विकणे, त्यांची जाहिरात करणे किंवा मोफत वाटप करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
