मुंबई : प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ बाळगल्याचा आरोप असलेल्या दोन कंपन्यांविरुद्ध कारवाई करताना गंभीर अनियमितता झाल्याच्या आरोपावरून महाराष्ट्र शासनाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. तसेच अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी ही माहिती दिली. ‘एफडीए’च्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची आणि ठाण्यातील मे. हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी तसेच मावळ तालुक्यातील मे. सोएक्स इंडिया प्रा. लि. या दोन कंपन्यांविरोधातील कारवाईतील कथित प्रक्रियात्मक त्रुटींची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत एकूण २५ अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात आले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश जारी
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यामार्फत या प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली. दोन्ही कंपन्यांविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईत गंभीर अनियमितता आढळल्याच्या तक्रारीनंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली होती. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये सहआयुक्त (अन्न) दिगंबर भोगावडे, सहायक आयुक्त (अन्न) यदुराज दहातोंडे, तसेच अन्न सुरक्षा अधिकारी अशोक इलागर आणि सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आले. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये त्यांच्याविरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
कारवाई करण्यासाठी दबाव
हाय स्ट्रीट इम्पेक्स प्रकरणात संबंधित उत्पादनावर 'खाण्यासाठी नाही/केवळ हुक्का ओढण्यासाठी वापरावे' असे स्पष्ट नमूद असतानाही अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद केले. तसेच सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचाही उल्लेख अहवालात आहे. कारवाई करण्यास नकार दिल्यानंतर सूर्यवंशी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
सोएक्स इंडिया प्रकरणात एफडीएच्या विशेष भरारी पथकाने २ जानेवारी २०२६ रोजी मावळ तालुक्यातील तळेगाव येथील ताकवे गावात कंपनीच्या परिसरावर छापा टाकला होता. या कारवाईत ३१ कोटी ६७ लाख रुपये किमतीचा ५ लाख ४८ हजार ४८८ किलो प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला होता. तसेच कंपनीचा परिसर सील करण्यात आला होता. या कारवाईत सहभागी अधिकाऱ्यांना संबंधित क्षेत्रात कारवाई करण्याचा अधिकार होता का, या अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्याचाही चौकशीत तपास करण्यात आला.
कायद्याच्या काटेकोर पालनाला प्राधान्य
चार अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाव्यतिरिक्त या दोन्ही प्रकरणांशी संबंधित अन्य २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका, अंमलबजावणी कारवाईची कायदेशीर वैधता, अधिकारक्षेत्राशी संबंधित मुद्दे आणि प्रशासकीय आदेशांचे पालन झाले की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे.
अन्नसुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायद्याचे काटेकोर पालन आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे, याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, असे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.