मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सच्या कारवाईनंतर आता आपला मोर्चा सहा महिन्यांच्या आतील बालकांना देण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांकडे वळवला आहे. चिमुकल्या बालकांसाठीच्या प्रत्येक पॅकेटवर आई किंवा बाळाचे चित्र छापण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. या आहाराचा प्रचार व जाहिरात करता येणार नाही.
तसेच शिशु किंवा महिलेची चित्रे आणि ‘ह्यूमनाइज्ड’, कम्प्लिट फूड आणि हेल्थ फूड यांसारख्या शब्दांचा वापर करण्यास एफडीएकडून मनाई करण्यात आली आहे. शिशु पोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या उत्पादनापासून विक्री आणि जाहिरातीपर्यंतच्या प्रक्रियेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कठोर नियम लागू केले आहेत.
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६, शिशु पोषणासाठीचे अन्न विनियम, २०२० आणि शिशु दूध पर्याय, फीडिंग बॉटल्स व शिशु अन्न अधिनियम, १९९२ यांची अंमलबजावणी एकाच यंत्रणेमार्फत करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मंगळवारी सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी केला. हा आदेश राज्यभर तत्काळ लागू करण्यात आला आहे. शिशु फॉर्म्युला, शिशु दूध अन्न, फॉलोअप फॉर्म्युला, पूरक अन्न, विशेष वैद्यकीय प्रयोजनासाठीचे शिशु अन्न तसेच फीडिंग बॉटल्सचे उत्पादक, आयातदार, वितरक, किरकोळ विक्रेते, औषध दुकाने, रुग्णालयीन पुरवठादार आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म या आदेशाच्या कक्षेत येणार आहेत.
फॉर्म्युला दूध आणि शिशु अन्नाच्या जाहिराती, मोफत नमुने, भेटवस्तू, कूपन, सवलत मोहिमा, इन्फ्लुएन्सरमार्फत प्रचार तसेच समाजमाध्यमांवरील प्रचारावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. डॉक्टर, रुग्णालये किंवा वैद्यकीय संघटनांच्या परिषद, सीएमई, चर्चासत्रे अथवा संशोधनासाठी संबंधित कंपन्यांकडून प्रायोजकत्व, आतिथ्य, प्रवास, वक्ता शुल्क किंवा अनुदान देण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांना ३० दिवसांत स्वयं-परीक्षण करून अनुपालन घोषणा सादर करावी लागणार आहे. ४५ दिवसांत संबंधित आस्थापनांचे मॅपिंग, तर ६० दिवसांत पहिला अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गंभीर प्रतिकूल घटनांची माहिती उत्पादकांनी ४८ तासांत प्रशासनाला देणे बंधनकारक आहे.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई, परवाना निलंबन किंवा रद्द करणे तसेच कायद्यानुसार झडती, जप्ती आणि खटला चालविला जाऊ शकतो. असुरक्षित अन्नामुळे मृत्यू झाल्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही लागू होऊ शकते. तसेच डॉक्टर, संघटना, परमेडिकल स्टाफ परिषदा, स्पर्धा, या नावाखाली या अन्नाचा प्रचार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
मानवी दुधाच्या खासगी संकलन व ऑनलाइन विक्रीबाबतही प्रशासनाने लक्ष ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. नागरिकांनी उल्लंघनाची माहिती १८००-२२२-३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा संबंधित तक्रार यंत्रणेमार्फत द्यावी, असे आवाहन एफडीएने केले आहे.
पुरावे दिल्यास कारवाई
खासदार संजय राऊत यांनी एफडीए अधिकाऱ्यांवर पैसे घेत असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांना एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रत्युत्तर दिले. राऊत यांनी किंवा त्यांच्याकडे तक्रार करणाऱ्या व्यक्तींनी आम्हाला पुरावे दिल्यास चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू असेही मुंढे म्हणाले.
