मुंबई : महसुली उत्पन्नापेक्षा सरकारचा वाढलेला खर्च, सरकारी खर्च भागवण्यासाठी उचलावे लागणारे कर्ज आणि राज्यावरील दुष्काळाचे संकट या पार्श्वभूमीवर, खर्चाला कपात लावण्याच्या हालचाली सुरु असताना आता अधिवेशनात सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांनाही कात्री लागणार आहे.
खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक कामांसाठीच पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे निर्देश वित्त विभागाने सर्व खात्यांना दिले आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या सादर केल्या जातात.
गेल्या काही वर्षात पुरवणी मागण्यांचा आकडा हजारो कोटींच्या घरात गेला आहे. जून-जुलै महिन्यात पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात तब्बल ९७ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या होत्या. हिवाळी अधिवेशनातही मोठ्या आकाराच्या पुरवणी मागणीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वित्त खात्याने पुरवणी मागण्यांवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाने बुधवारी शासन परिपत्रक जारी केले.
राज्याच्या मर्यादित आर्थिक संसाधनांचा योग्य विनियोग करण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पीय खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केवळ अत्यावश्यक तसेच अपरिहार्य बाबींचे पूरक मागण्यांचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे.
या खर्चाला प्राधान्य
आकस्मिक निधीतून मंजूर केलेल्या पण अद्याप विधिमंडळासमोर न मांडलेल्या मागण्या, न्यायालयीन आदेशानुसार करावयाचा खर्च, नवीन बाबींवरील अत्यावश्यक खर्च, केंद्र पुरस्कृत योजना, अर्थसंकल्पात तरतूद नसलेल्या विशिष्ट खर्चाच्या बाबी आणि मंजूर तरतुदीच्या ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झाल्याने अतिरिक्त निधी आवश्यक असलेल्या बाबींचाच समावेश पुरवणी मागणीत करण्यात येणार आहे.
खर्चाचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश
सर्व मंत्रालयीन विभागांनी पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव ४ नोव्हेंबरपर्यंत पाठवायचे आहेत. प्रस्ताव सादर करताना संबंधित विभागाने खर्चाची कारणमीमांसा, प्रशासकीय मान्यता, उपलब्ध निधी, मागील वर्षातील खर्च आणि चालू आर्थिक वर्षातील आर्थिक स्थितीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देशही वित्त विभागाने दिले आहेत.
