मुंबई : महाराष्ट्राने विजेच्या क्षेत्रात गेल्या दोन - तीन वर्षांत उल्लेखनीय काम केले असून येत्या काळात अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंपस्टोरेज) हा अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतात भर घालणारा उपुयक्त प्रकल्प आहे. सहकारातून अशा पद्धतीचा प्रकल्प पहिल्यांदाच राज्यात होत आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी (पंपस्टोरेज) जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात विधानभवन येथे सामंजस्य करार करण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार डॉ. विनय कोरे , यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते. पंप स्टोरेज क्षेत्रात राज्य शासनाचा हा १६ वा सामंजस्य करार असून १,००८ कोटी रुपये गुंतवणूक यातून होणार आहे.
फडणवीस यांनी सांगितले की, भविष्यातील वीजेचा वाढता वापर लक्षात घेता पंप स्टोरेज आवश्यक ठरणार असून त्याची वीज गरजेनुसार आणि आवश्यक तेवढ्या प्रमाणात वापरता येते. पंपस्टोरेजची उपयुक्तता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या संदर्भात ६५ हजार मेगा वॅट क्षमतेचे सामंजस्य करार केले आहेत. अजून एक लाख मेगा वॅट क्षमतेपर्यंत नेण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्याचसोबत भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था म्हणून पारेषणात गुंतवणूक करून २०३५ मध्ये कॉरिडॉर उभे करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने शासन पारेषणात एक लाख कोटींची गुतंवणूक करत आहे. या सर्वात पंप स्टोरेजची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. पश्चिमी घाटामुळे पंपस्टोरेज निर्मितीसाठी अतिशय संधी प्राप्त झाली असून वारणा समूहाने ज्याप्रमाणे सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करुन सहकारातील एक अग्रणी संस्था म्हणून वारसा निर्माण केला आहे.
दरवर्षी ८०.५२ कोटी महसूल अपेक्षित
सर्व उदंचन योजनांसाठी प्रथम पाणीसाठ्यासाठी एकूण अंदाजे १४.६२ टीएमसी इतके पाणी आवश्यक आहे. उदंचन योजनांच्या धरणांसाठी प्रथम भरणासाठी औद्योगिक दरान ५७९.६९ कोटी व प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी ८०.५२ कोटी महसूल स्वरुपात मिळणे अपेक्षित आहे.
३.४१ कोटींची गुंतवणूक, ९६ हजार रोजगारनिर्मिती
४५ प्रकल्पांद्वारे ६२ हजार १२५ मेगावॅट वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे ३.४१ लक्ष कोटी इतकी गुंतवणूक व ९६ हजार १९० मनुष्यबळ रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
